नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर केन्द्रित बनेको छ। बैठक प्रारम्भसँगै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै उठेपछि सभामुखले विरोधका बीचमै बैठक अघि बढाएका छन्।
संसदमा सांसदहरूले प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति जिम्मेवार र तथ्य–आधारित हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सामान्य नागरिक र देशको प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिबीच गम्भीर प्रभावको भिन्नता हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीका भनाइलाई देशको आधिकारिक धारणा रूपमा लिइने भएकाले त्यसमा तथ्य, प्रमाण र यथार्थ अनिवार्य हुने बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा बुझ्ने भएकाले यस्ता भनाइहरू प्रमाणित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसदका अनुसार तथ्य बिना गरिने अभिव्यक्ति राजनीतिक भाषण मात्र हुन सक्ने तर राज्य सञ्चालनको आधार बन्न नसक्ने भएकाले “अनुमानका आधारमा देश चल्दैन, तथ्यका आधारमा चल्छ” भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चल्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा कुनै दाबी छ भने त्यसलाई प्रमाणसहित संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गर्दै जनतालाई भ्रमित गर्ने अभिव्यक्तिबाट सरकार स्वयं जोगिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसदले प्रजातन्त्रमा सत्य र तथ्याङ्क नै विश्वासको आधार हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीका तथ्यविहीन भनाइहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरे।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक संवेदनशीलतामा असर पारेको बताए।
उनका अनुसार “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले आम नागरिकमा गलत सन्देश गएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आधिकारिक धारणा रूपमा व्याख्या हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।
उनले उक्त भनाइले नेपालका सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दाबी कमजोर बनाउने र गलत भाष्य स्थापित गर्ने खतरा रहेको आरोप लगाए। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको “क्रस-बोर्डर अकुपेसन” सम्बन्धी व्याख्याप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए।
सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई पुनः संसदमा उपस्थित भई नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दाबी र प्रमाण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न माग गरे। उनका अनुसार, यस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्टता नआए संसदीय सहकार्यमा कठिनाइ हुन सक्नेछ।
उनले अन्त्यमा सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आवश्यक रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे तथा सरकारको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताए।
