नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित संरचनागत सुधारका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ।
सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराइनेछ। साना व्यवसायीलाई डिजिटल भुक्तानी प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। साथै जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहितको ई–एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ।
डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट प्रणाली सुरु गरिनेछ। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाइनेछ। कर विवरण, भुक्तानी र फिर्ता लगायतका सेवा स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई राजस्व संकलन प्रभावकारिता बढाइनेछ।
ढुवानी तथा वस्तु स्थानान्तरणमा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा दोहोरो कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहको कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
