नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीलाई विस्तार गर्दै स्वेच्छिक अनुपालन र राजस्व आधार मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कर सुधारका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले उपभोक्तालाई बिक्री हुने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
इलेक्ट्रिक सवारी साधन (EV) मा हाल पिक पावर क्षमताका आधारमा लगाइँदै आएको भन्सार महसुललाई अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण गर्ने भएको छ। साथै स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापन प्रवर्द्धनका लागि पैठारी विन्दुमा “स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क” लगाइनेछ।
विद्युतीय सवारी साधन को दिगो विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई सहयोग पुग्नेगरी यी नीतिगत परिवर्तन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
मदिरा उद्योगतर्फ नेपाली ब्रान्डको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन र मेचुरेसनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत औपचारिक मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइनेछ।
चुरोट मा करिब १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा बियरमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता (umbrella) कानून ल्याउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
