नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अब उक्त विषय न्यायिक प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने संकेत दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने निर्णयविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायत कानुन व्यवसायीले उक्त सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर गर्न खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरिदिएको थियो ।
दरपीठविरुद्ध परेको निवेदन लामो समयसम्म होल्डमा राखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । वैशाख ३० गते केही कानुन व्यवसायीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेरै गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि सोमबार उनले प्रशासनिक आदेश जारी गर्दै निवेदन दर्ता गरी मंगलबार पेसीमा चढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
आदेशमा प्रधानले सर्वोच्च प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् । ‘दरपीठ उपरको निवेदन समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ । उनले इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई प्रशासनिक तहबाट होल्डमा राख्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको संकेत गरेकी छन् ।
प्रधानले निवेदन दर्ता नगर्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने र कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रिया उल्लंघन हुने स्पष्ट उल्लेख गरेकी छन् । साथै रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले न्यायिक प्रक्रियालाई अल्मल्याउने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता भनेकी छन् ।
