नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगको टोली सोमबार मुद्दासम्बन्धी फाइलसहित विशेष अदालत पुगेको छ।
मुद्दा दर्ताको तयारीसँगै विशेष अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति तथा २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै अभियोजन अघि बढाएको हो।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार आयोगले यस प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल, निर्देशकहरू सुनिल केसी, शत्रुधन शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा, आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं तथा नेपाली सहजकर्ता सिद्धार्थ थापा र मणिन्द्रराज मल्ललगायत १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लागेको जनाएको छ।
प्रतिवादीमध्ये १० जना सरकारी कर्मचारी रहेको बताइएको छ। यससँगै दुई कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसअघि राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग समेत बयान लिएको थियो। तर, हालसम्म दायर हुन लागेको मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।
