नेपाल पूर्वाधार 
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। फाइल तस्बीर।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले कानुनी सुधार, बजेट निर्माण, डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। तर सार्वजनिक गरिएका अधिकांश उपलब्धि नीतिगत घोषणा, कानुनी प्रक्रिया वा प्रारम्भिक चरणका काममा केन्द्रित छन् भने त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव अझै देखिन बाँकी छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयार गरी संसदमा पेश गरिएको तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, विकास आयोजना सहजीकरण र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि मार्गचित्र तयार पारिएको छ।
यस अवधिमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन तर्जुमा गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीसहित कर र भन्सारसम्बन्धी विभिन्न नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि, यीमध्ये धेरै कानुनी व्यवस्था संसदबाट पारित भइसकेका छैनन् वा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन्। त्यसैले तिनको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
डिजिटल सेवामा विस्तार
अर्थ मन्त्रालयले १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराइएको, घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली’ विकास गरिएको तथा कर विवरण, कर चुक्ता, भन्सार जाँचपास र अस्थायी सवारी आयातलगायत सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।
यस्ता सेवाले प्रशासनिक झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिए पनि सेवा प्रभावकारिता, इन्टरनेट पहुँच र प्रयोगकर्ताको अनुभवबारे मन्त्रालयले कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन।
पेट्रोलियममा कर छुट, तर अस्थायी राहत
पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो।
सरकारले यसलाई उपभोक्तालाई राहत दिने कदम भनेको भए पनि यस्तो छुटले राजस्वमा कति असर पारेको वा उपभोक्ताले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
पुनर्संरचना र सुशासनमा जोड
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन पुनर्संरचना, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज, सरकारी निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया सुरु, अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू तथा इन्धन सुविधा कटौतीजस्ता प्रशासनिक सुधारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरेको छ। तर उक्त प्रकरण अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
वैदेशिक सहायता र लगानी प्रतिबद्धता
१०० दिनको अवधिमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग डिजिटल रूपान्तरण, स्वच्छ हावा, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा लुम्बिनी विकासलगायत परियोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै भारतसँग आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानी अनुदान सहायता प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
बजेटका घोषणाको कार्यान्वयन चुनौती
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना, कृषि क्षेत्रमा मल–बीउको सहज आपूर्ति, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा सूचना प्रविधि उद्योग विस्तारका कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाएको छ।
तर यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने भएकाले अहिले नै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था छैन।
ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास जारी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे–लिस्टबाट हटाउने दिशामा केही प्रगति भएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म १५ कार्ययोजनामध्ये तीनवटा पूर्ण र चारवटामा आंशिक प्रगति भएको जनाएको छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय FATF को आगामी मूल्याङ्कनमा निर्भर रहनेछ।
परिणामभन्दा घोषणा बढी
अर्थ मन्त्रालयले १०० दिनमा कानुनी सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार र वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर अधिकांश काम नीतिगत घोषणा, विधेयक तर्जुमा वा प्रारम्भिक कार्यान्वयनमै सीमित देखिन्छन्।
आर्थिक वृद्धिदर, निजी लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावजस्ता सूचकमा उल्लेखनीय परिणाम देखिन अझै बाँकी रहेकाले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिको वास्तविक प्रभाव आगामी महिनाहरूमा मात्र परीक्षण हुने देखिन्छ।
Ministry of Finanace 100 Days
