नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारतले विष्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) मा नयाँ शर्त राखेर कडाई गरेको छ ।
भारतीय दुतावासले अनुमतिका लागि नयाँ शर्त राखेका कारण विस्फोटक पदार्थ आयात प्रभावित बनेको छ । यस अघि चिनियाँ लगानीको आयोजनाका लागि अनुमति रोकेर भारतले पछिल्लो समय थप कडा गरिरहेको छ । सुरुमा चिनियाँ लगानी र संलग्नता हेरेर मात्रै अनुमति दिइरहेको भारतले अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल (इएम) र हाइड्रोमेकानिल (एचएम) को ठेक्का र सामानहरु कहाँबाट आयात भइरहेको समेत विवरण माग्न थालेको छ । ‘पहिले चिनियाँ लगानी नभएका आयोजनाहरुमा सजिलै अनुमति दिइरहेको थियो । तर अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिलको समेत ठेकेदार र सामानको विवरण माग्न थालेको छ,’ एक ऊर्जा प्रवर्धकले भने, ‘स-साना विषय समेत विवरण मागेर दु:ख दिन थालेको छ ।’
ती प्रवर्धकका अनुसार पहिलो लटमा विस्फोटक पदार्थ ल्याउन धेरै कडाइ छैन् । प्रत्येक ६ महिनामा अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्दा एचएम र इएमको विवरण अनिवार्य गरिरहेको छ । ‘भारतीय पक्षको कुरा चाहि
एनओसी लिएर बसिरहेको छन् । काम गरेनन्,खाली नवीकरण गरेर बसेकाले विवरण मागेको भन्ने छ ।काम हुने आयोजनालाई मात्र दिने जस्तो बुझिन्छ । तर सिभिलको काम सुरु हुँदा इएम र एचएमको ठेक्का नलागेको हुन सक्छ । जसका कारण हामीले कामै सुरु गर्न सक्दैनौं । विस्फोटक पदार्थको ठूलो समस्या छ ।’
नेपालमा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात हुन्छ । चीनबाट सानो परिमाणमा मात्रै आयात हुन्छ । नेपाली सेनाले सानो स्केलमा उत्पादन गर्छ । बेला बेला भारतले विस्फोटक पदार्थ रोक्दा नेपालको विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुने गरेको छ। खास गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि रोक्ने भारतीय नीतिका कारण नेपालमा त्यसको असर परिरहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले केहि आयोजनाहरुले आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको बताए । पछिल्लो समय एनओसी पाउँन ढिलाइ हुँदा हैरानी खेप्नु परेको उनको भनाई छ । उनले भारतसंग कुटनीतिक पहल गरिदिन सरकारसंग आग्रह गरिएको बताए । ‘मन्त्री ज्यूहरुलाई समन्वय गरिदिन पत्राचार गरेका छौं । कुटनीतिक पहल हुनुपर्छ । हाम्रो स्तरको पहलले हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो समस्या चाँडै टुंगिन्छ भन्ने आशा छ ।’
गत वर्ष भारतले विस्फोटक पदार्थ रोक्दा ३ दर्जन जलविद्युत आयोजनाको कामै रोकिएको थियो । चीनसंग जोडिएका आयोजनामा भारतीय विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भयो भन्ने आशंका आधरमा झण्डै १० महिना रोकिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका, चिनियाँ ठेकेदार सामेल भएका, चिनियाँ यन्त्र/उपकरण उपयोग गरेका आयोजनाहरुमा विस्फोटक पदार्थ नदिने नीति लिएको भारतले भने चिनियाँ ठेकेदार र लगानी रहेका दक्षिण अफ्रिकी देशहरुमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई पनि विस्फोटक पदार्थ सहज रुपमा निर्यात गरिरहेको छ ।
