Nepal Purbadhar

शनिबार, साउन ५, २०८१
Saturday, July 20, 2024

शनिबार, साउन ५, २०८१
Saturday, July 20, 2024

सम्झौताको ४५ महिनामा पनि सुरु भएन दाङखोलामा पुल निर्माण,ठेकेदार भन्छः ४ वर्षअघिको दररेटमा काम गर्न सकिँदैन


म्याग्दी । मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ४५ महिना बितिसक्दा काम सुरु भएको छैन । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धौलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी–ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडकअन्तर्गत फेदीस्थित दाङखोलामा पक्की पुल बनाउन २०७६ जेठ २२ मा ठेक्का सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन नसकेकाे हाे ।

सम्झौताअनुसार  २०७८ जेठ ८ सम्म पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि पुल निर्माण सुरु नहुँदै म्याद सकिएपछि २०८० मङ्सिरसम्मका लागि म्याद थप गरिएको धौलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले जानकारी दिए ।

कूल १८ मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच रू एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणपछि धौलागिरिको केन्द्रसहित पाँच वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा सहज हुनेछ ।

फेदीमा धौलागिरि गाउँपालिकाले २०७५ मा अस्थायी मोटेरबल पुल बनाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बर्खामा बाढीले अस्थायी पुल पुर्ने भएकाले यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । बर्खाको समयमा बाढी पन्छाएर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

फेदीको दाङखोलामा पक्की पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवागमनमा समस्या भएको फेदीका स्थानीय रिमप्रकाश थापाले बताए । “निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले पुल बनाउने हो भने बनाइहाल्नु पर्यो, नभए नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्यो”, उनले भने, “ठेक्का कायमै रहने, पुल नबन्ने, नागरिकलाई सास्ती मात्र भइरहेको छ ।”

२५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत बाँधको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माणस्थल पर्ने भएपछि सम्झौतापछि काम गर्न गएका निर्माण व्यवसायी फर्किएका थिए । जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थानान्तरण गरी पुल निर्माणको तयारी थालिए पनि २०७७ असारमा आएको बाढीका कारण निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि पुनः सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार विपद् जोखिमका कारण पुलको दूरी बढेर २५ मिटर हुने भएपछि डिजाइन परिवर्तनको लिखित सम्झौता स्वीकृतिका लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

 निर्माण व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न र डिजाइन परिवर्तनको लिखित सम्झौता स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिएको कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । “काम नभएपछि ठेकेदारलाई पेस्कीस्वरुप दिइएको  ३३ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट तानिएको छ”, उनले भने,“पुरानो दररेटअनुसार काम गर्न नसक्ने भनेर व्यवसायीले काम गर्न मानेका छैनन् ।”

इन्द्रेणी-फेवा जेभीका प्रतिनिधि राजेन्द्र पहारीले ४ वर्षअघिको दररेटमा १८ मिटरको सम्झौता गरेर २५ मिटरको पुल बनाउन नसकिने बताए । ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण स्थलमा रड, सिमेन्ट, मिक्सर लगिएकामा निर्माण सामग्री हराउँदा २५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको उनकाे भनाइ छ । “चार वर्षको अन्तरालमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पुरानै दर रेटमा काम गर्न सम्भव छैन, दररेट परिवर्तन नभए ठेक्का तोड्नुको विकल्प देखिँदैन”, पहारीले भने ।


Read Previous

स्थानीय पूर्वाधारको लागि बेलायतको साढे १४ अर्ब सहयोग

Read Next

नेपालको जलविद्युत विकासकाे जग हाल्ने ओड होफ्टुनको निधन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *