नेपाल पूर्वाधार 
भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक।
काठमाडौं। सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली-२०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी तथा राहतसम्बन्धी निर्णय गरेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ६ निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय
१. डिजिटल निर्णय प्रक्रिया नियमावली स्वीकृत
सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली-२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
२. धितोपत्रमा अग्रिम करको व्यवस्था
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्र तथा विनियम बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
३. तीन न्यायाधीश विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा
नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
४. साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपालीको क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने
साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने र बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ।
५. चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत
चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
६. कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा
नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
