
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल पुनःसुचारु गर्न राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले बाढी प्रभावितको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार र राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क औषधोपचार तथा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
२५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात हुने
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत उक्त परिमाणको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक
सरकारले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्मानमा घटनाको तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथिमा राष्ट्रिय शोक मनाइने भएको हो।
उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने छ।
त्यस्तै, सरकारले भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
नारायणप्रसाद भट्ट कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहगततर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
भट्टलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

