नेपाल पूर्वाधार 
सर्वोच्च अदालत, फाइल तस्बीर।
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ मत पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था छ।
यी व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्तलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदकहरूले नियमावलीका ती प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ संघीय संसदबाट २०८३ जेठमा पारित भएको थियो। नियमावलीमा रहेका नियम १४० र २५९ का व्यवस्थालाई लिएर त्यसयता राजनीतिक तथा कानुनी विवाद हुँदै आएको थियो।
