नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। निजी क्षेत्रले भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रभावित जलविद्युत् आयोजना प्रतिनिधिसहितको टोलीले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटेर यस्तो माग राखेको हो।
इप्पानले भोटेकोशी महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनालाई ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गरी सामान्य प्रक्रियाभन्दा फरक विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण समिति गठनको माग
इप्पानले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन गर्न माग गरेको छ। समितिमा ऊर्जा, अर्थ, भूमि, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था र इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गरी ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८३’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
इप्पानले आयोजनाको वास्तविक क्षति तत्काल मूल्यांकन गरी पूर्ण क्षति, गम्भीर क्षति, आंशिक क्षति, पहुँच तथा प्रसारण अवरोध र उत्पादन बन्द हुँदा भएको अप्रत्यक्ष क्षतिका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई ऋणदेखि पीपीएसम्म सहुलियत
महाप्रलयअघि सञ्चालनमा रहेका तर उत्पादन बन्द भएका आयोजनाका लागि उत्पादन रोकिएको अवधिको विशेष राहत, पीपीए अवधि थप र आवश्यकताअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी ३ देखि ५ वर्षसम्म स्थगन, ब्याजमा सहुलियत वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन, बीमा दाबीको तत्काल भुक्तानी तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर र भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएसम्म रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क स्थगन र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेका आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान दिनुपर्ने इप्पानको माग छ। ड्राई टेस्ट सम्पन्न गरी भदौ १५ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै विशेष प्याकेज माग गरिएको छ।
निर्माणाधीन आयोजनाको समय र ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने
निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति र पीपीए अवधि थप, वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्संरचना, निर्माण ऋणको किस्ता स्थगन तथा थप ऋण र स्वपूँजी जुटाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, निर्माण व्यवसायी तथा उपकरण परिचालनमा सहजीकरण, वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया र पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग मागिएको छ।
निर्माणपूर्व तथा अध्ययन चरणका आयोजनालाई समेत राहतको दायरामा राखी सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार आयोजना तथा प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
सबै सरकारी प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट गर्न माग
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न इप्पानले ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
आयोजनाको पानी लिने स्थान, विद्युत्गृह, सुरुङ, प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्गको स्थान वा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेमा सरल र छिटो प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि यसअघि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनलाई आधार मानी क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग सुधार तथा नदी नियन्त्रणका काममा द्रुत स्वीकृति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्न माग
इप्पानले प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कोषमा सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, दातृ निकाय, बीमा रकम तथा निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्नुपर्ने माग छ।
पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् उपकरण, पाइपलगायत सामग्रीमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार तथा कर लगाउनुपर्ने र पुनर्निर्माण खर्चलाई करयोग्य आम्दानीबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित आयोजनाको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी स्थगन, ऋण अवधि थप, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विशेष बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
भोटेकोशी क्षेत्रमा प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले आयोजना पुनर्निर्माण भए पनि विद्युत् उत्पादन र निकासीमा समस्या हुने भन्दै इप्पानले प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ।
प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादन गर्न नसकेको अवधिका लागि विशेष विद्युत् खरिद तथा भुक्तानी व्यवस्था गर्न वा पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार अस्थायी प्रसारण संरचना निर्माण तथा क्षतिग्रस्त उपकरण पुनःजडानका लागि प्राविधिक टोली उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
इप्पानले भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेत समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएको छ।
भविष्यमा आउन सक्ने महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने ऊर्जामन्त्रीको भनाइ
इप्पानले बुझाएको प्रस्ताव बुझेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रवद्र्धकलाई निरुत्साहित हुन नदिने र भविष्यमा समेत लगानीको वातावरण कायम राख्ने गरी प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नदी करिडोर प्राधिकरण गठन, सुरक्षित जलविद्युत् निर्माणका लागि डिजाइनमा परिवर्तन तथा प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सहज हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रीका सल्लाहकार एवं इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने विषयमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
