Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई फेरि प्राधिकरणको ताकेता, सम्झौता नगरी नयाँ सेवा विस्तार गर्न नपाइने


काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो संरचना प्रयोग गरी सेवा दिइरहेका प्रदायकलाई अहिलेसम्मको सम्पूर्ण भाडा तिर्न पुनः ताकेता गरेको छ । सेवा प्रदायकले वर्षौंदेखि विद्युतीय संरचना तथा अप्टिकल फाइबर उपयोग गरी त्यसको भाडा तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले फेरि सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण रकम तिरेर सम्झौता नवीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘विद्युतीय संरचना र अप्टिकल फाइबर उपयोग गरी टेलिफोन, इन्टरनेट, केवल टिभीलगायत सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले आगामी पुस ७ गतेभित्र विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धित क्षेत्रको प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गरी नियम अनुसार सम्झौता नवीकरण गरेको हुनुपर्नेछ’ सूचनामा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता गर्न आउँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यसअघिको भाडा बापतको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र भाडा बापतको रकम भुक्तानी गरी सम्झौता नवीकरण नगरेमा प्रचलित नियमानुसार काहबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ ।

सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण गर्न अटेर गरी नयाँ ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न खोजेमा रोक लगाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि गत कात्तिकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतीय पोलमा तानिएका केवल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टोलिफोनका तार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न ४५ दिनको समय सीमा तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकका लागि अप्टिकल फाइबर केबल सेवा निर्देशिका, २०७३ (शंसोधन) मार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला प्राधिकरणले लागु गरेको पोल भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।

विरोधपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री स्तरी बैठकले २०७६ मंसिरमा उपयुक्त भाडादर निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले नयाँ भाडादरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७५ सालमा लागु गरिएको भाडादर २०७७ भदौ १ गते लागु हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस यता पनि सेवा प्रदायकहरू सम्झौता गर्न गर्न, नवीकरण गर्न तथा तिर्न बाँकी भाडा भुक्तानी गर्न गएका छैनन् ।

केहीले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरी नियमितरूपमा पोल भाडा तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भाडा तिरेर सम्झाैता नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायककाे तार काटिदिने पटक–पटक चेतावनी दिए पनि रानजितिक शक्तिकाे आडमा सेवा प्रदायकले अटेर गर्दै आएका छन् ।

२०७७ भदौदेखि लागु भएको भाडादर अनुसार प्राधिकरणका ३३ र ११ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनको पोलमा ‘एडिएएस ब्याकबोन केबल’ जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो करबाहेकको रकम हो ।

यस्तै, ३३/११ केभी र त्योभन्दा मुनिको विद्युतीय संरचनामा जडान हुने अप्टिकल फाइबल केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ पूतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी २५ देखि ४८ कोरसम्मका लागि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा वार्षिक १५ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर भाडा निर्धारण गरिएको छ । ४९ कोरदेखि माथि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकाको हकमा वार्षिक क्रमशः १९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर कायम गरिएको छ ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष तोकिएको छ । भाडादर प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै बढ्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सेवा प्रदायकले प्रचार गरेको जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको नभई समितिले सिफारिस गरेको भाडादर लागु गरिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।


Read Previous

बाँके ब्लक-१ र ब्लक-२ को सौर्य विद्युत प्रवाहका लागि साढे १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै

Read Next

४ महिनामा ४० कम्पनी कालोसूचीमा, अदालतको आदेशमार्फत ६ कम्पनीलाई उन्मुक्ति

Leave a Reply

Your email address will not be published.