नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले पश्चिम सेतीलाई ४५ दिन र सेती नदी–६ (एसआर सिक्स) आयोजनालाई ६ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ ।
ती आयोजनासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले उल्लेखित अवधिभित्र सर्भे अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको हो । बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, गर्भमेण्ट अफ इण्डिया इण्टरप्राइजसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको कुल लागतको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन ग्यारेण्टी राख्न समेत सहमत भएको लागानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । भोली कम्पनीले कार्यसम्पादन गर्न असफल भएको अवस्थामा त्यो ग्यारेण्टी नेपाल सरकारको हुनेछ ।
त्यस्तै ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनको लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्बेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअनुसार २०८१ को असारसम्ममा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ ।
भदौमा दीगो पूर्वाधार लगानी फोरम आयोजना गरिने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी भदौमा दीगो पूर्वाधार लगानी फोरम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।
यसमा अर्थ, उर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । साथै सिमन्ट उद्योग परियोजनाहरु विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्न जोड दिए ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्राउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिदै गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसुशील भट्टले जानकारी गराए ।
परियोजनाहरुको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको निर्देशन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायतको उपस्थिति थियो ।
