Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

जलविद्युत रोयल्टीः २१ पालिकालाई करोडमाथि, ६१७ लाई शुन्य


काठमाडौ ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० वर्षको लागि जलविद्युत वापतको रोयल्टी २१ गाउँपालिका र नगरपालिकाले १ करोडभन्दा बढी पाएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुमानित प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार १३६ पालिकाले जलविद्युत वापतको रोयल्टी प्राप्त गरेकोमा २१ पलिकाले एक करोडभन्दा बढी पाएका छन् । यसैगरी ६१७ पालिकाले जलविद्युत वापतको रोयल्टी नपाएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आयोगका अनुसार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी भोटेकोशीले ९ करोड ६४ लाख ३ हजार पाएको छ भने सबैभन्दा कम बाग्लुङ नगरपालिाले ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएको छ ।

आयोगका अनुसार, वन, विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजतर्फ ६ अर्ब ३९ करोड ८ लाख प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी संकलन भएकोमा जलविद्युतको मात्र ३ अर्ब ३९ करोड अर्थात ५३ प्रतिशत छ । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले ८४ करोड ७५ लाख/८४ करोड ७५ लाख रकम पाउनेछन् ।

 विद्युत विकास विभागका अनुसार, हालसम्म साना, मझौला र ठूला गरी १७० आयोजनाबाट २ हजार १६ मेगावाटको उत्पादन क्षमता छ ।

जलविद्युत रोयल्टी वापत संकलन भएको रकममध्ये संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोरा आयोगले हाल सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित रोयल्टी पठाइएको र यो अनुमानित भएकोले यसमा थपघट हुने बताउँछन् ।

एक करोडभन्दा बढी जलविद्युत वापतको रोयल्टी पाउने स्थानीय पालिका

जिल्ला

गाउँ/नगर

जलविद्युत (करोडमा) जम्मा (करोडमा)

 

सिन्धु्पाल्चोक भोटेकोशी ९.६४ ९.६४
म्याग्दी अन्नपूर्ण ७.९८
स्याङजा कालीगण्डकी ४.७९ ४.८३
स्याङजा गल्याङ ४.५६ ४.६१
तनहुँ आँबु खैरनी ३.९५ ३.९५
नुवाकोट बिदुर ३.५३ ३.५३
दोलखा बिगु ३.०८ ३.०९
रसुवा आमा छोरिदङमो

 

२.७७ २.७८
गुल्मी कालीगण्डकी २.६७ २.७५
मकवानपुर इन्द्रसरोवर २.५८ २.६२
लमजुङ मस्याङदी २.३० २.३३
मकवानपुर भीमफेदी २.२० २.७८
दोलखा तामाकोशी १.८७ १.८८
मकवानपुर थाहा १.८५ १.८९
पर्वत मोदी १.३५ १.३५
रामेछाप गोकुलगंगा १.३४ १.३४
गोरखा गोरखा १.३४ १.३४
दोलखा गौरीशंखर १.६८ १.६७
इलाम इलाम १.१२ १.१२
कास्की

 

मादी १.०३ १.०९
पाल्पा बगना सकाली १.०१ १.०१

स्रोतः वित्त आयोग


Read Previous

पश्चिम सेतीलाई ४५ दिन र एसआर-६ लाई ६ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिपत्र दिने निर्णय

Read Next

विश्वकाे ठूलो हरित हाइड्रोजन भण्डारण परियोजना बन्दै

Leave a Reply

Your email address will not be published.