नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) कोटा बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा ३५ प्रतिशत तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय भएको बैंकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार जलाशय जलविद्युत आयोजनाको सीमा घटाएर नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सीमा बढाइएको हो ।
सीमा बढाइएपछि अब थप १५ सय मेगावाटका नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पिपिए हुने भएको छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न जलाशय जलविद्युत आयोजनाबाट ३५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न अब जलाशय जलविद्युत आयोजनाको सिस्सा २५ प्रतिशत (३ हजार ७ सय ५० मेगावाट) रहनेछ । अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने १५ हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत अर्थात ४५ सय मेगावाटको सीमालाई नै यथावत राखिएको छ ।
१५ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादनका लागि नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको सीमा पुगिसकेको भन्दै ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएकै कारण सयौं जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले ९ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमा नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको संख्या धेरै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले रोकिएको पिपिए तत्काल खुलाउनु पर्ने माग सरकार समक्ष राख्दै आएका थिए ।
