Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २६, २०८१
Wednesday, December 11, 2024

बुधबार, मंसिर २६, २०८१
Wednesday, December 11, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

आरओआर जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सीमा बढाइयो, १५ सय मेगावाटको पिपिए हुने


काठमाडौं । सरकारले नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) कोटा बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा ३५ प्रतिशत तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय भएको बैंकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार जलाशय जलविद्युत आयोजनाको सीमा घटाएर नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सीमा बढाइएको हो ।

सीमा बढाइएपछि अब थप १५ सय मेगावाटका नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पिपिए हुने भएको छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न जलाशय जलविद्युत आयोजनाबाट ३५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न अब जलाशय जलविद्युत आयोजनाको सिस्सा २५ प्रतिशत (३ हजार ७ सय ५० मेगावाट) रहनेछ । अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने १५ हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत अर्थात ४५ सय मेगावाटको सीमालाई नै यथावत राखिएको छ ।

१५ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादनका लागि नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको सीमा पुगिसकेको भन्दै ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएकै कारण सयौं जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले ९ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमा नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको संख्या धेरै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले रोकिएको पिपिए तत्काल खुलाउनु पर्ने माग सरकार समक्ष राख्दै आएका थिए ।


Read Previous

बूढीगण्डकी निर्माणका लागि पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न मन्त्रीपरिषदको स्वीकृति

Read Next

चपली सबस्टेसनको ट्रान्सफर्ममा समस्या आउँदा बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *