नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारी कार्यालयले खपत गरेको विद्युत् महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत् महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत् महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो ।
दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धताले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले नगदरहित तथा चेकरहित कारोबारलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । यसबाट सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले नयाँ प्रणालीबाट विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी हुने, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण हुने र महसुल संकलन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्ने बताए ।
सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत् खपतअनुसार महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
