नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै चार ओटा नयाँ नियामकीय व्यवस्था जारी गरेको छ ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद-बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार भएको छ ।
त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद-बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन तथा परिमार्जनसमेत अघि बढाएको छ ।
नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन र तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा समेत निर्णय गरेको जनाएको छ ।
आगामी वर्ष तीन प्राथमिकता
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तीन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर नियामकीय काम अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेटिने आयोगले जनाएको छ । प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको असरले विद्युत् प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
नियामकीय निकायले लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माणमा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आयोगले नियामकीय व्यवस्था तयार गर्दा लगानीकर्तासहित सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
