नेपालले अहिल्यैदेखि ईभी ब्याट्री रिसाइकलको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ : डा. भनोट

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेकाले पुराना ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निकल स्ट्यान्डिङ कमिटीका अध्यक्ष डा. बलराज भनोटले बताएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीका पुराना ब्याट्री संकलन, पुनः प्रयोग तथा रिसाइकलका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

लिथियम ब्याट्रीको औसत आयु ८ देखि १० वर्ष हुने भएकाले नेपालमा आगामी ४ देखि ५ वर्षपछि ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले समस्या देखिएपछि समाधान खोज्नुभन्दा अहिले नै आवश्यक पूर्वाधार र नीति तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुन्छ । नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै स्पष्ट नीति बनाउन थाल्नुपर्छ । यो पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।”

आयातकर्तालाई नै पुराना ब्याट्री संकलनको जिम्मेवारी

डा. भनोटले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि सरकारले विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार सवारी साधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, बिक्रेता तथा डिलरलाई पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

ग्राहकले नयाँ ब्याट्री खरिद गर्दा पुरानो ब्याट्री अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

संकलित ब्याट्रीलाई सूचीकृत रिसाइकल प्लान्टमा मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा रिसाइकल प्लान्ट सञ्चालन गर्न पर्याप्त ब्याट्री उपलब्ध नभए भारत वा चीनका प्लान्टसँग सहकार्य गरी पुराना ब्याट्री निर्यात गर्न सकिने बताए ।

पुराना सवारीका लागि स्क्र्याप नीति आवश्यक

डा. भनोटले नेपालमा पुराना सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि निश्चित मापदण्ड र परीक्षणमा आधारित स्क्र्याप नीति आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार भारतमा ३० करोडभन्दा बढी सवारी साधनमध्ये व्यावसायिक सवारीका लागि वार्षिक फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य गरिएको छ । ५०० भन्दा बढी अटोमेटेड टेस्टिङ सेन्टरमार्फत सवारी साधनको अवस्था परीक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालले पनि निश्चित मापदण्ड र परीक्षणका आधारमा मात्र पुराना सवारी साधनलाई ‘जीवनको अन्त्य’ अर्थात् End of Life घोषणा गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

इथानोल मिश्रणमा हतार नगर्न सुझाव

डा. भनोटले नेपालले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति अघि बढाउँदा सुरुमा कम प्रतिशतबाट थाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भारतमा सन् २००६ मा ५ प्रतिशत इथानोल मिश्रणबाट सुरु गरिएको र सन् २०१० देखि १० प्रतिशत हुँदै अहिले २० प्रतिशत अर्थात् ई-२० सम्म पुर्याइएको उनले जानकारी दिए । तर इथानोलको मात्रा तीव्र रूपमा बढाउँदा पुराना सवारी साधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार पुराना सवारीका इन्जिन तथा रबर र इलास्टिक पार्टपुर्जा उच्च इथानोलयुक्त इन्धनका लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् । यसका कारण इन्धन चुहावट, गाडी स्टार्ट हुन कठिनाइ तथा माइलेजमा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने उनले बताए ।

इथानोलले हावा तथा वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रोल र इथानोल छुट्टिएर इथानोल र पानीको गह्रौँ मिश्रण ट्याङ्कीको पिँधमा बस्न सक्ने र सवारी साधनमा गुणस्तरहीन इन्धन पुग्ने जोखिम हुने उनले बताए ।

नेपालले भविष्यमा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण वा जैविक इन्धनसम्बन्धी नीति बनाउँदा भारतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनले बताए । प्राविधिक पूर्वाधार, इन्धन आपूर्ति प्रणाली र नेपालमा चल्ने सवारी साधनको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।