नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको बाढीपहिरो र त्यसबाट सडक तथा पुल पूर्वाधारमा भइरहेको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सडक तथा पुलको डिजाइन मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विपद्सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको छुट्टै दरबन्दी राख्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोबाट सडक पूर्वाधारमा भएको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी तथा प्राविधिकहरूले पछिल्ला विपद्का घटनाबाट सडक तथा पुल निर्माणको विद्यमान डिजाइन र मापदण्डमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर भीमाजुर्न अधिकारीले पछिल्ला केही वर्षमा बाढीपहिरोको स्वरूप र त्यसबाट हुने क्षति अनुमानभन्दा बाहिर देखिन थालेको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन र सुरक्षा मापदण्डलाई पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय मेलम्ची, जुम्ला–जोमसोम, मेची राजमार्ग, बीपी राजमार्गको रोशीखोला तथा हालै भोटेकोसी हुँदै रसुवामा आएको बाढीपहिरोजस्ता घटनाले सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
‘चार–पाँच वर्षकै अवधिमा हामीले साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, बीपी राजमार्गको रोशीखोला र अहिले भोटेकोसी हुँदै रसुवामा आएको बाढीको सामना गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने।
उनले अहिले बाढीमा पानी मात्र नभई लेदो, गेग्रान र ठूला ढुंगा बगाएर ल्याउने क्रम बढेकाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव र क्षति बढी देखिएको बताए। यस्तो अवस्थामा सडक तथा पुलको डिजाइनमा नयाँ जोखिमलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘चार–पाँच वर्षको अवधिमा ठूला विपद् दोहोरिइरहेका छन्। अब डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘बाढीमा पानी मात्र बग्दैन, ठूलो गेग्रानसमेत बगाएर ल्याउने गरेको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको क्षति बढी र तल्लो क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।’
विपद् केन्द्रित मर्मत तथा पुनरुत्थान इकाइ बनाउने तयारी
मन्त्रालयले बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण तथा विपद्पछि तत्काल पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत थालेको छ।
अधिकारीका अनुसार ‘मेन्टिनेन्स एन्ड डिजास्टर रेजिलियन्स युनिट’ स्थापना गरी विपद्पछि तत्काल मर्मत, सम्भावित क्षतिको आकलन तथा पुनःस्थापनाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
‘अहिले हामीसँग एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक सञ्जाल छ। तर कालोपत्रे सडकको विस्तार अझै सीमित छ। ठूलो संख्यामा सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सडक सुरक्षा झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ उनले भने।
उनले नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुदेखि नै जलवायु तथा विपद् उत्थानशील डिजाइनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। नयाँ आयोजना निर्माणभन्दा पनि पछिल्ला विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
विपद् विज्ञ इन्जिनियरको दरबन्दी राख्ने तयारी
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले पछिल्लो बाढीपहिरोपछि सडक तथा पुलको डिजाइनदेखि निर्माण प्रक्रियासम्म पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनका अनुसार सडक तथा पुलको डिजाइन परिवर्तनका लागि परामर्शदातासँग काम भइरहेको छ। साथै, विपद्सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको आवश्यकता महसुस भएकाले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा त्यस्तो जनशक्तिको छुट्टै दरबन्दी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘सडक तथा पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्नका लागि परामर्शदातासँग काम गरिरहेका छौं,’ जैसीले भने, ‘अब हामीलाई विपद्सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको पनि आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छुट्टै दरबन्दी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
उनले हालैको विपद्को स्तरलाई आधार बनाएर मात्र सडक तथा पुलको डिजाइन गर्न नसकिने बताए। दीर्घकालीन जोखिम र सम्भावित ठूला विपद्लाई समेत मूल्यांकन गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जैसीका अनुसार रसुवा जोड्ने सडक सञ्जाल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विज्ञहरूसँग परामर्श गरिनेछ। भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि नदीको सतह तथा उचाइमा समेत परिवर्तन देखिएकाले अग्ला र ठूला पुल निर्माणको आवश्यकता देखिएको उनले बताए।
तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक, दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट सडकमा क्षति हुने भए पनि त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र र बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको बताए।
उनले विगतका विपद्बाट नेपालले महत्वपूर्ण पाठ सिक्न नसकेको बताए। उनका अनुसार २०५० सालको बाढीपछि लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यकासँगको सडक सम्पर्क प्रभावित भएको थियो। अहिले पनि काठमाडौं र तराई जोड्ने मुख्य सडकमा केही वैकल्पिक मार्ग भए पनि पर्याप्त पूर्वतयारी हुन नसकेको उनले बताए।
थापाले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको अवधारणा दुई दशकअघि नै अघि सारिएको भए पनि अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताए।
उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले ठूलो ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै अब विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि त्यही शैलीमा ऋणमा निर्भर हुन नहुने बताए।
रसुवामा तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण
रसुवा बाढीपछि क्षतिग्रस्त सडकलाई तत्काल वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको थापाले बताए।
‘अहिले सडक बनाउने काम बगरबाटै उठाउनुपर्छ, किनभने त्यहाँ दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना जोडिएका छन्। आम आवतजावत पनि सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर दीर्घकालीन रूपमा जियोटेक्निकल र हाइड्रोलोजिकल अध्ययन गराएर माथिल्लो तहबाट सडक निर्माण गर्न सकिन्छ।’
सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले भोटेकोसी–रसुवा–त्रिशूली सडक सञ्जालमा आएको विपद्पछि करिब १५ दिनमै आधारभूत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए।
उनका अनुसार तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती थियो। त्यसक्रममा कृषकले प्रयोग गर्दै आएको बाटोलाई समेत वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरी छोटो समयमै डिजाइन तयार पारेर अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
स्थानीय र वैकल्पिक सडकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालले नेपालले पछिल्ला विपद्बाट अझै धेरै सिक्नुपर्ने बताए।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने नेपालमा भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार योजना बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
‘बाढीपछि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। इन्जिनियरदेखि स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र नीति निर्मातासम्म सबैले यसबाट सिक्नुपर्छ,’ बरालले भने।
उनले विपद् व्यवस्थापन सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए। रसुवा बाढीका क्रममा ठूलो संख्यामा इन्जिनियर तथा प्राविधिकसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विपद्को समयमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट सडकमा क्षति हुने भए पनि त्यसअनुसार पूर्वतयारी तथा सडक–पुलको डिजाइन हुन नसकेको भन्दै उनले प्राकृतिक विपद् आउनुअघि नै डिजाइनको चरणमा जोखिम पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी स्थानीय तथा वैकल्पिक सडकलाई समेत समान प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरीय र सुरक्षित सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
सडकको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड
नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दीप सुवेदीले विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडकको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
उनले पछिल्ला बाढीपहिरोले सडक निर्माण तथा त्यसको डिजाइन प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए। सडक निर्माण गर्दा भौगर्भिक अवस्था, जलविज्ञान तथा भू–प्राविधिक जोखिमको विस्तृत अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
