नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन दिने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ।
२०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरू यस व्यवस्थामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष मूल्य समायोजन गर्दा सम्बन्धित निर्माण कार्यमा भएको वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा रकम निर्धारण गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा आउनेछन्।
मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम कट्टा गरेर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रालयले यो व्यवस्था सामान्य बजार उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न नभई असाधारण परिस्थितिका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भई आयोजना रोक्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार यसबाट चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन तथा निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
