नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले राजमार्गका विश्रामस्थलमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य शौचालय तथा आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न पहल थालेको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै देशभरका राजमार्ग तथा सडक खण्डमा सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु रोक्ने अस्थायी तथा स्थायी विश्रामस्थलमा सबैका लागि पहुँचयोग्य र मैत्रीपूर्ण शौचालय तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो।
लामो दूरीको यात्राका क्रममा यात्रुले विश्रामस्थलमा आधारभूत सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न स्थानमा शौचालयलगायत न्यूनतम सुविधा र पहुँचयोग्य पूर्वाधारको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले विशेषगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई थप समस्या हुने भएकाले विश्रामस्थलको पूर्वाधारलाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले निर्माण भइसकेका विश्रामस्थलमा आवश्यक शौचालय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा शौचालयको सुविधा भएको स्थानमा मात्र सार्वजनिक सवारीसाधन रोक्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, नयाँ विश्रामस्थल तथा अन्य सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुदेखि नै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री हुने गरी पहुँचयोग्य संरचना निर्माण गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन तथा दिगो विकास लक्ष्यले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्बन्धित पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले यस कार्यमा आवश्यक सहयोग, साझेदारी र समन्वय गर्ने जनाएको छ।
चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले राजमार्गका विश्रामस्थलमा आधारभूत सेवा तथा पहुँचयोग्य पूर्वाधारको आवश्यकता अझ बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यात्रुले सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित रूपमा विश्राम गर्न तथा आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्दै राजमार्गका विश्रामस्थललाई सबै वर्गका लागि सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले पहल अघि बढाएको हो।
