नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (Open Access) कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले थप दुई ओटा निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र टिप्पणी माग्दै गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगको २०८३ साउन २२ गते बसेको ३१४औँ बैठकले दुवै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले मस्यौदामाथि लिखित राय, सुझाव तथा टिप्पणी आयोगको सानो गौचरणस्थित कार्यालय वा आयोगको इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।
यी दुवै निर्देशिका विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गत तयार गरिएका हुन् । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत निर्देशिका जारी हुने व्यवस्था छ ।
आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै उपभोक्ताले गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका गत पुसमै जारी गरिसकेको थियो । उक्त निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आयोगले दुई ओटा निर्देशिकाको मस्यौदा अघि बढाएको हो ।
गुनासो र विवाद समाधानको व्यवस्था
सार्वजनिक गरिएको खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले खुला पहुँचसँग सम्बन्धित गुनासो तथा विवादलाई छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ ।
मस्यौदामा गुनासो समाधान समितिमार्फत प्रारम्भिक तहमा गुनासो तथा विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ब्यालेन्सिङ र सेटलमेन्ट
त्यस्तै, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान तथा उपयोग र त्यससँग सम्बन्धित कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा समयबद्ध बनाउने आधार तय गर्नेछ।
मस्यौदाअनुसार खुला पहुँचमार्फत हुने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गरिनेछ । नियमित कारोबारलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र डेभिएसन शुल्कसँग सम्बन्धित कारोबारलाई साप्ताहिक कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
खुला पहुँचअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय प्रणाली अर्थात् सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशिका पनि क्रमशः आउने
आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्नुका साथै अन्य सम्बद्ध निर्देशिकासमेत क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र, मिटरिङ, ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायतका निर्देशिकाका मस्यौदा पनि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्।
हाल खुला पहुँचको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित अधिकांश जोखिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वहन गर्दै आएको अवस्था छ । खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विद्युत् आपूर्तिका लागि एउटै संस्थामा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले खुला पहुँचको कार्यान्वयनले विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै बजार जोखिम घटाउने, विद्युत् कारोबारलाई थप अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने तथा भरपर्दो विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
