
बुटवल। सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरे पनि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरमा करिब २२ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको आधुनिक पशु बधशाला भने लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ ।

सरकारले स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै बधशाला सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि बढाएको छ । तर प्रदेशकै नमुनाका रूपमा हेरिएको बुटवलको आधुनिक बधशाला सञ्चालनमा आउन नसक्दा करोडौं रुपैयाँको लगानी प्रयोगविहीन बनेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०८१ जेठ १७ गते सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि बधशाला सञ्चालनमा आएको थियो । तर सञ्चालन सुरु भएको केही महिनामै विभिन्न विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण बधशाला पुनः बन्द भयो ।

नगर क्षेत्रमा अन्यत्र हुने अव्यवस्थित पशु बध रोक्न नसक्नु, सबै मासु व्यवसायीलाई बधशालामार्फत पशु बध गर्न बाध्य बनाउन नसक्नु तथा सञ्चालनसम्बन्धी दायित्वका विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिका र सञ्चालक कम्पनीबीच विवाद देखिनुलगायतका कारण बधशाला सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।
सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त संख्यामा पशु बधका लागि नआएकाले आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएको थियो । उपमहानगरपालिकाले भने सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको थियो । यही विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि बधशाला बन्द हुन पुगेको हो ।

हाल बधशाला परिसरको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ । ढलान गरिएको क्षेत्रबाहेक अधिकांश खाली जमिनमा लामो-लामो घाँस र झाडी पलाएका छन् । परिसरको रेखदेखका लागि दुई जना सुरक्षा गार्ड खटाइएका छन् ।
करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएका अत्याधुनिक उपकरण, पशु बध गर्ने संरचना, चिस्यान कक्ष तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । बधशालाको नियमित विद्युत् आपूर्तिसमेत काटिएको छ । परिसरमा जडान गरिएका केही सोलार बत्ती मात्रै बल्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई बधशालाभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ ।

बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तारपछि सडकको सतह उचालिँदा बधशाला सडकभन्दा निकै तल परेको देखिन्छ । मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटो हिलाम्य छ । बाहिरबाट हेर्दासमेत बधशाला परिसरको अधिकांश भाग घाँस र झाडीले ढाकिएको देखिन्छ ।
सरकारले देशभर चरणबद्ध रूपमा बधशाला सञ्चालनलाई अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाइरहेका बेला प्रदेशकै नमुनाका रूपमा निर्माण गरिएको बुटवलको बधशाला बन्द रहनुले सरकारी नीति र स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनबीचको अन्तरसमेत देखाएको छ ।

स्वच्छ तथा मापदण्डअनुसारको मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि बुटवलको आधुनिक बधशाला पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर बन्द बधशालालाई कसरी र कहिले सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट पहल देखिएको छैन ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी


