नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापन ठेक्का प्रकरणमा पक्राउ परेका पाँच जना आरोपितलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बहुचर्चित राहदानी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अदालतले थुनछेक आदेश सुनाएको हो।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण : १० अर्बभन्दा बढी बिगो दाबीसहित १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग पाँच लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग चार लाख रुपैयाँ, पूर्व शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग तीन लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग तीन लाख रुपैयाँ तथा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
यस्तै, राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले असार ८ गते पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी, विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनी र उनीहरूका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरी ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पारिएको निष्कर्ष निकाल्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ।
सेटिङमा ६४ लाख ई-पासपोर्टको ठेक्का, राहदानी विभागका महानिर्देशक पक्राउ, यस्तो छ सेटिङको नालीबेली
अनुसन्धान कसरी अघि बढ्यो?
यसअघि अख्तियारले राहदानी विभागले ६४ लाख ई-पासपोर्ट खरिदका लागि गरेको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा विभागका महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र मूल्याङ्कन, प्राविधिक मापदण्ड परिवर्तन तथा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आशंकामा विभागका कर्मचारी, मन्त्रालयका अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि छानबिन अघि बढाइएको थियो।
अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले ठेक्का पाएका जर्मनीका म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचका नेपाली प्रतिनिधिलाई समेत बयानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। आयोगले ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात, प्राविधिक मूल्याङ्कन र निर्णय प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययनपछि मुद्दा दायर गरेको जनाएको थियो।
ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारको अर्को कदम, जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाइयो
ठेक्का प्रक्रियामै अनियमितताको आरोप
अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार राहदानी विभागले ६४ लाख ई-पासपोर्ट छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा स्वीकृत मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रक्रिया परिवर्तन गरी निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको आरोप छ। त्यसबाट नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको दाबी आयोगले गरेको छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, विदेशी कम्पनीसँगको ठेक्का र राहदानी विभागको निर्णय प्रक्रियामाथि व्यापक प्रश्न उठेको थियो।
