नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर रहेको बताएका छन्।
इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा स्वागत तथा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेशअघि २५२ मेगावाट मात्र रहेको उत्पादन क्षमता अहिले करिब ३६ सय मेगावाट पुगेको छ, जसमा करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ।
हाल ५७९२ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन, २८६२ मेगावाट पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापनमा र करिब २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी परियोजना विभिन्न चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए अझै लामो लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था हुने उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि बताए। उनले हाल सरकारद्वारा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले टेक अर पे मोडेलमा पीपीए गर्ने, १८० दिनभित्र पेन्डिङ पीपीए निर्णय गर्ने जस्ता प्रावधानलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरे।
तर उनले आरसीओडी म्याद नथपिनु, आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको, वन–वातावरण र अनुमति प्रक्रियामा जटिलता जस्ता कारणले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको बताए।
कार्कीले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यलाई स्वागत गर्दै पीपीए खुला, एकद्वार प्रणाली र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। साथै प्रसारण लाइन, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार अलग-अलग निकायमा विभाजन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी तथा सञ्चालनको अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्त्यमा उनले सरकारसँग नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन आग्रह गर्दै निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासमा पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
गणेश कार्कीको मन्तव्य
इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछिको तेस्रो वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित तपाईंहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । विभिन्न कठिनाइ र समस्याको बाबाजुद पनि निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको २६ वर्षमा ३६ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सफल सबै निजी प्रवद्र्धकहरूप्रति माननीय ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठज्यूको उपस्थितिमा भएको यो साधारणसभामा धन्यवाद दिन चाहन्छु । निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा गरेको सफलताका लागि सहयोग, समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत सबै सरोकारवाला निकायप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । निजी क्षेत्र आउनुअघिको ८९ वर्षमा २५२ मेगावाट मात्र रहेको ऊर्जा उत्पादनलाई ११४ वर्ष अर्थात् त्यसपछिको २५ वर्षमै ३६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्नुमा र यसमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत योगदान दिनुमा यी सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका महत्वपूर्ण र स्मरणीय योग्य छ ।
अहिले ५७९२ मेगावाटका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २८६२ मेगावाटका १३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने २५७४३ मेगावाटका ३८० आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यसमध्ये १६११४ मेगावाटका २६१ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विकास चरणमा रहेका ३४३७७ मेगावाटका ९१५ आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छ । विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा ३५ आयोजनाबाट ११६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेकोमा निजी क्षेत्रको मात्रै २९ आयोजनाबाट ८४१ मेगावाट योगदान छ । दैनिक १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङको भोगिरहेका जनताको घरघरमा उज्यालो पुर्याउनका लागि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रले १० वर्ष अघिसम्म छिमेकी मुलुकले भारतबाट आयात मात्र गर्ने गरेकोमा अहिले वार्षिक रुपमा २० अर्बभन्दा बढी विद्युत् निर्यातमा ठूलो योगदान दिएको छ । नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको क्षेत्रको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को अध्यक्षको रुपमा आज प्रधानमन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसामु ऊर्जामा भएको अभूतपूर्व सफलताको कुरा सुनाउन पाउँदा गर्व महसुस भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतमा धनी नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा विकासलाई लिने गरिएको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रमार्फत ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष जोड दिइरहेको छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हालसम्म साढे १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० आएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा लगानीका लागि ढोका खुल्ला गरिएको थियो । नेपाल सरकारले मात्र आयोजना बनाइरहेको बेला निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि निजी क्षेत्रमा यसप्रति चासो त बढ्यो तर लगानी हुन सकेन । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री स्वर्गीय शैलजा आचार्यले विक्रम संवत् २०५५ साल असार १४ गते पहिलोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को दर तोक्ने निर्णयसँगै निजी क्षेत्रले आक्रामक रुपमा लगानी अघि बढायो । त्यसो नगरेको भए अहिले निजी क्षेत्रको उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान हुँदैनथ्यो । यो सफलताका पछाडि धेरै संघर्ष, पीडा र चुनौती जोडिएका छन् तर यसले धेरै परिवर्तन पनि भएको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू एवं अन्य अतिथिहरूज्यूहरू
कुनै पनि क्षेत्रको सफलताका पछाडि देशको सरकार र सरकारले बनाएको नीतिको भूमिका हुन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ र त्यसपछिको पीपीए दर निजी क्षेत्रको प्रमुख ढोका थियो । त्यसपछिका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन थालियो । ११ वर्ष अघि नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो भने २०७८ साल कार्तिकमा पहिलोपटक ३९ मेगावाटको विद्युत् निर्यात सुरु भएको थियो । यसपछि विभिन्न समयमा निर्यात बढ्दै गएको छ । हाल करिब १२ सय मेगावाट पुगेको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात दीर्घकालीन समझदारी पनि भइसकेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ साल फागुन २१ गते भएको चुनावबाट दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने, हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल अवस्था अन्त्य गरी एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरुपता कायम गरी ५० वर्ष पुर्याउनेजस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मुद्दाहरूलाई समेटेको छ भने सरकार गठनलगत्तै जारी गरेको एक सय बुँदे कार्य सूचीमा उल्लेखित ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार गरिसकेको छ भने देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई दु्रत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वाचापत्रका अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसमा हामी धेरै उत्साहित भएका छौं ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
विगतका धेरै वर्षहरूमा बजेट तथा निजी क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम समावेश भए तर कार्यान्वयन भएनन् । यसको प्रमुख कारणको रुपमा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ऐन, कानुन निर्माण नहुनु नै रहेछन् । तपाईं अहिले संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतसहितको सरकारमा हुँदै गर्दा संसद्ले बजेट तथा कार्यक्रम, नीति तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमा उल्लेख गरेका ऊर्जासम्बन्धी घोषणाहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेछन् भनेर हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौं ।
अहिले पनि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेका छौं । आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रले विगत ११५ वर्षमा नगरेको प्रगति १० वर्षभित्रै पूरा हुने विश्वासका साथ अघि बढेका छौं । सरकारले अघि सारेको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र सदैव सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारीका साथ अघि बढ्न तयार छ । खाली हामीलाई लगानी गर्ने वातावरण निर्माणको आवश्यकता छ । वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकल्पका साथ अघि बढेको छ । बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने उद्घोष गरेको छ । यसले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाटसहित नेपाल हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि विश्व कम देशमध्ये नेपाल हुने निश्चित छ ।
विगतमा ऊर्जा विकासमा नेपालले छोटो समयमा गरेको प्रगति र उन्नतिलाई छिमेकी देशहरूले समेत प्रशंसा गरिरहेका छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ । यसमा थप बलियो जलविद्युत् कूटनीतिज्ञ पहलको खाँचो छ । बिजुली बेच्ने मात्र होइन, देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनु आवश्यक छ । तर, उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक खपत बढेको छैन । वर्तमान सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, रासायनिक मल कारखाना स्थापनादेखि विद्युत्लाई तयारी वस्तुको रुपमा विकास गर्ने नयाँ अवधारणा अघि बढाएको छ । यसले स्वदेशभित्र खपत वृद्धिमा ठूलो योगदान दिने निश्चित छ । अहिले विद्युत् खपत कम हुनुको कारण भनेको देशभित्र ठूला–ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना नहुनु हो । यदि ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना भएका भए यसले धेरै बिजुली खपत गर्ने थियो । विगतमा विद्युत् खपत बढी गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेनन्, अब हुने आशामा हामी छौं, तर यसका लागि सरकार आफूले अघि सारेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गम्भीर पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन मात्र होइन, विद्युत् व्यापार र वितरण जस्ता खपतको क्षेत्रमा पनि सहभागी खोजिरहेको छ । यदि सरकारले प्रसारण लाइनसहित विद्युत् व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्यो भने स्वदेशमै विद्युत् खपत भई यसले देशको समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसरी निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत् खपतसँगसँगै विद्युत् व्यापारको पक्षमा छ, तर स्वदेशमै विद्युत् खपत नभएमा विद्युत् व्यापार गर्नैपर्छ । कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रुपमा विद्युत् व्यापार गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा बजारमा चर्को स्वरमा सुनिने गरेको छ । यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर व्याख्या पनि गरिएको पाइन्छ । विद्युत् बेच्नु राष्ट्रघात हो भनेर गरिने भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लाग्दा तर झन्डै २० खर्ब बराबरको वस्तु विदेशबाट आयात गरेर परनिर्भताको अवस्था पुगेका नेपालीका लागि बिजुली बेच्नु कुन अर्थले राष्ट्रघात हुन्छ ? नेपालले बढीभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर बढीभन्दा बढी स्वदेश खपत गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्युत् व्यापार गर्न सकेमा पो राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ । नेपाललाई सुन्दामा कर्णप्रिय होइन, यथार्थमा बलियो र धनी मुलुक बनाउनुपर्नेछ, विद्युत् उत्पादन, स्वदेशभित्रको खपत र छिमेकी मुलुकहरूमा गरिने व्यापारले यथार्थमा नेपाललाई बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरका साथ आजको दिनमा बुझ्नुपर्छ । अन्नपात, तरकारीदेखि अधिकांश वस्तुमा नेपाल परनिर्भर हुँदै गइरहेका बेला विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनेर छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् व्यापारसम्म पुग्नुलाई नेपालले अभूतपूर्व प्रगतिको रुपमा लिनुपर्छ । यद्यपि यसरी अभूतपूर्व प्रगतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको यात्रामा निजी क्षेत्रले पाएका दुःख पीडा र भोगेका समस्याहरू पनि कम्ती संघर्षपूर्ण छैनन् । धेरै तीता अनुभवहरू छन् । यहाँ उपस्थित माननीय मन्त्रीलगायतका सरकारका प्रतिनिधिहरूले यी समस्यालाई बुझ्नैपर्छ ।
एउटा ऊर्जा विकासका लागि कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यसअन्तर्गतका ४० विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युत् नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्डलगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमै बसेर देशभित्रै ऊर्जामा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न कम्मर कसेर लागेका हामी निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी हैरानी सरकार र सरकारी निकायबाट भोगिरहेका छौं । केही वर्ष अघिसम्म हामी सरकारलाई विभिन्न नामका समूह, बिचौलिया, विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था र निकायहरूले ऊर्जा आयोजनाहरूलाई अवरोध गर्ने, तोडफोड गर्नेलगायतका कार्य गरिरहेकाले सहज रुपमा आयोजना निर्माण गर्न सहजीकरण गरिदिनुस् भनेर सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्थ्यौं । निजी क्षेत्रले अभिभावकको रुपमा सरकारलाई लिएर सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने र सरकारले पनि यसमा सहायता गर्दथ्यो । तर, दुःखका साथै भन्नुपर्छ, आजभोलि हामी सरकार र सरकारी निकायहरूबाट पाएको सास्ती एवं पीडा हटाउनका लागि उनीहरूसँग पैरवी (एडभोकेसी) गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । पीपीए, आईपीओ जारीजस्ता सामान्य प्रकृया र निरन्तर रुपमा हुने मुद्दा थिए तर त्यो जारी गर्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यद्यपि वर्तमान सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरणमा देखिएका समस्या समाधानसहित सनसेट ल ल्याउने घोषणा गरेको छ । समयमै वन, वातावरण, भूमि लगायतका ऊर्जामा अवरोधकको रुपमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुनुका साथै सनसेट ल आएर धेरै कुराको समाधान हुने आशामा हामी छौं ।
अघिल्लो सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा टेक एन्ड पे पीपीएको व्यवस्था गरेपछि यसका विरुद्ध इप्पान आन्दोलनमा जानुपरेको र हटाउनका लागि ठूलो कसरत गर्नुपरेको तपाईंमा समेत अवगत भएकै विषय हो । यो वर्ष टेक एन्ड पे हटेको छ तर आगामी पीपीए कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । सरकारले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पीपीए खुला गर्नु बाहेकको अर्को कुनै विकल्प छैन । यसकारण हामी सरकारले सय बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार १८० दिनभित्र सबै पेन्डिङ पीपीएका आवेदनअनुसार पीपीए हुने र बाँकी पनि त्यसपछि अघि बढ्ने विश्वास गर्न चाहन्छौं । ७ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणले आंशिक मात्र पीपीए खोल्दा पीपीएका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौं ।
करिब ५० प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई बन्देज लगाएको जस्ता जलविद्युत् विकासका लागि सबैभन्दा अवरोधक मानिएका समस्याहरू निम्ताउने सरकारी निकायसँग हामी जुधिरहेका छौं । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्ने त्यही सरकारसँग हामी जुधिरहनु पर्दाको पीडा असह्य भइसकेको छ । ‘सनसेट ल’ले यसको समाधान हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
विगतमा सरकारले पीपीएको सुनिश्चित गरिदिएको, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विभिन्न सहुलियत र सुविधा घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले यति धेरै लगानी गर्यो कि १० वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङ चपेटा भोगेको नेपाल अहिले खुद निर्यातकर्तामूलक बनेको छ । १५ अर्बभन्दा बढी बिजुली आयात गर्ने र निर्यात भने शून्य हुने देश अहिले कम्तीमा हिउँदमा २० अर्बभन्दा बढी निर्यात गर्ने मुलुक बनेको छ । अझ चालू वर्षमा त निर्यात २३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग र स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानीमार्फत देशको प्रमुख निर्यात ऊर्जालाई बनाउँछु भनेर कम्मर कसेर हामी लागिरहेका बेला सरकारको झन् प्रोत्साहन, हौसल्ला र साथ चाहिन्छ । विगतमा हामीले त्यो सन्तुष्ट हुने गरी पाएनौं र निजी क्षेत्र विस्थापन हुने अवस्था हो कि भन्ने सिर्जना भयो । आज इप्पानको २४औं साधारणसभा गरिरहँदा हामीले सरकारबाट आगामी दिनमा धेरै प्रोत्साहन मिल्ने गरी नीति तथा कानुनहरू बन्ने र कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाल सरकार हाम्रा लागि अभिभावक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, नीति निर्माता, नियमनकर्ता, प्रवद्र्धनकर्ता लगायतका अभिप्रेरणा जगाउने मुख्य निकाय भएकोले विगतको जस्तै यस्तै भूमिकामा हामी भविष्यमा देख्न चाहन्छौं भन्ने हो । सरकारको प्रमुख व्यक्तित्व, अभिभावक भएकोले हामीले तीतामीठा कुरा भन्नैपर्छ । आजको यो साधारणसभामा हामीले भोगेका तीतामीठा, संघर्ष, समस्या र चुनौती सबैबारे संक्षित रुपमा बुँदाहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
सर्वप्रथम सकारात्मक कुराबाट विषय प्रवेश गरौं ।
माननीय मन्त्रीज्यू एवं अन्य अतिथिहरूज्यूहरू
१. जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएकोमा क्यू २५ मा झार्ने हो भने दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी नेपालको उत्पादन क्षमता हुन्छ । अहिलेको ४३ सय मेगावाटको उत्पादन क्षमताको आधारमा ५ प्रतिशतभन्दा कम हो तर अझ हामीसँग उत्पादन गर्न सक्ने १ लाख ९५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता छ । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । यो अवसरलाई सदुपयोग मात्र गर्न सकिएमा सरकारले विभिन्न योजना, प्रतिवेदन र कार्यक्रमहरूमा घोषणा गरेजस्तै ऊर्जा विकासमार्फत नेपाल धनी बन्न सक्छ ।
२. छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह र उमंग पैदा गरेको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दूरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरी वर्तमान सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य अघि सारेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८१ सालमा २८५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र ल्याएको छ । सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने मार्गचित्रको अनुमान छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुन्छ भनिएको छ ।
३. वर्तमान सरकारले स्वदेशभित्रै ऊर्जा खपत वृद्धिका लागि ग्रीन हाइड्रोजन, रासायनिक मल कारखाना, उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भने विद्युत्लाई हाल कच्चा पदार्थको रुपमा व्यापार गरिरहेका बेला त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर मूल्य शृंखलामा पनि उच्च महत्व अर्थात् उच्च मूल्यमा निर्यातलाई विशेष प्राथमिकतामा दिएर विद्युत्लाई तयारी वस्तुको रुपमा निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ । यो नेपालका निजी क्षेत्रहरूका लागि ठूलो अवसर पनि हो ।
वर्तमान सरकारले अघि सारेका यी लक्ष्य, योजना र कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ, सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कटिबद्धताका साथ अघि पनि बढ्छ । तर, विगतका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने योजना र कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रुपमा उत्साहित हुन सकेको छैन ।
अब केही तीता कुरा गरौंः
१. २०७५ सालपछि सीमित रुपमा भए पनि २०७९ साल फागुन २ गते १५ सय मेगावाट तथा टेक एन्ड पे पीपीए बजेटमा आउनु अघिसम्म १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला भएको थियो । चालू वर्ष बजेटबाट टेक एन्ड पे को व्यवस्थाले १० मेगावाटको पनि पीपीए भएन । वर्तमान सरकारले १० मेगावाटसम्मको पीपीए खोलेपछि हामी धेरै खुसी भएका छौं, यसको कार्यान्वयन पक्षमा छौं । तर, विगतमा २८५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्यको मार्गचित्र पारित भएपछि पीपीए खुला हुने आशामा हामी नखुलेपछि निरास भएका थियौं । अहिले सरकार नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको छ, अब पीपीए हुन्छ र विगतमा जस्तो निराशाको अवस्था आउँदैन भन्नेमा विश्वास गर्छौं ।
२. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, बैकको तरलतालगायतका कारणले ऊर्जा आयोजनाहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएपछि हामीले ती आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं । यसमा पनि ऊर्जामन्त्रीदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । आगामी हप्ता निर्णय हुन्छ भनेर भनिए पनि धेरै समय भइसक्दासमेत हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।
३. दुई वर्षदेखि ऊर्जा आयोजनाहरूको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारीको काम रोकिएको छ । यसको कारणले थप ब्याज, सम्भावित आम्दानी र तिरेको राजस्व गरी करिब एक खर्ब गुमाउनुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ ।
४. नेपाल सरकारले विद्युत् विद्येयक २०६५ सालमा विद्युत् विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरे पनि हालसम्म यो ऐनको रुपमा आएन । यो भएको भए निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा सहभागी गराउनका लागि बाटो खुल्थ्यो । आगामी दिनमा यो संसद्मा पुगेर निजी क्षेत्रमैत्री कानून निर्माण हुने आशा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
५. वर्षाको समयमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गरिरहेको छैन । यस वर्ष त झन् अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । यसको छिटो समाधान ननिस्कएमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको डुब्नुका साथै यसमा बैंकहरूको लगानी र सर्वसाधारणको सेयर रकमसमेत डुब्ने अवस्था छ ।
६. ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानुनअनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौं तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानुनी रुपमा करका दर आफंै तोकेर जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरू थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन जानु आवश्यक छ ।
७. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रिया त हामीले भोगिरहेका छौं । वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागले पारित गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका प्रतिवेदनलाई मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले नमानेर अहिले धेरै विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । यसको कारण तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९,७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुन सक्ने थप २० हजार मेगावाटसमेत गरी कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आायोजनासहित धेरै प्रसारण लाइन, सडक लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ । करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरू रोकिन्छन् । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर अघि बढिसकेका आयोजनाहरूले भोगेको यो ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू एवं अन्य अतिथिहरूज्यूहरू
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट धेरै सकारात्मक कुरा आएका छन् । केही थप्नुपर्ने विषय पनि छन् । कतिपय कुरा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि ऐन, कानुनमा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने कुरा छन् । ती संसद्बाट अघि बढ्नेछन् भने कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छन् । यसकारण कतिपय मौद्रिक नीतिमा र कतिपय आगामी दिनमा सरकारले अघि सार्ने नीति, कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू
१. १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने ६० खर्बभन्दा बढीको स्रोत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । जसले सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ।
२. पहिला आयोजनाको निर्धारित व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मिति (च्ऋइम्) सट्टामा जलविद्युत् आयोजनाको हकमा आयोजना व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मिति (ऋइम्)) भएको ६ महिना अवधिसम्म मोराटोरियम पिरियड कायम गरी आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज गणना गरी पुँजीकृत गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिदिएमा निजी क्षेत्रलाई धेरै सहज हुने थियो ।
३. नेपालमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मार्फत निश्चित मूल्य तय गरिएको छ । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतलाई आधार मान्दा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको आन्तरिक रेट अफ रिटर्न (क्ष्च्च्० १२ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र ब्याजदर बढ्दा लाभांश झन्डै शून्य हुने अवस्था विद्यमान छ । साथै हाल आएर नेपालमा आन्तरिक मागभन्दा ज्यादा विद्युत् उत्पादन भई निर्यात भइरहेको र थप उत्पादन हुने विद्युत्समेत निर्यात भई विदेशी मुद्रा आर्जन हुने हुँदा उत्पादनमा रहेका र निर्माणाधीन सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख २०० मेगावाटमाथिका आयोजनालाई जस्तै आधार दरमै कर्जा प्रवाह हुने विशेष व्यवस्था गर्नुका साथै विद्युत्बाट हुने आय निश्चित हुने हुँदा एकल अंकको निश्चित ब्याजदरमा ब्याज फिक्स गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
४. काबु बाहिरको परिस्थिति, विद्युत् प्राधिकरणको कारण कन्टिजेन्सीमा रहेका, प्राकृतिक प्रकोपका कारण रुग्ण हुन पुगेका आयोजनाहरूलाई (विशेषगरी १० मेगावाटवाटसम्मका) एक पटकका लागि ब्याज पुँजीकृत गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आउँदो ३ वर्षका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
५. हाल नेपालजस्ता देशहरूले जलवायु परिवर्तनको ठूला असर भोगिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । यस प्रकारका प्रकोपसँग लड्न अन्तराष्ट्रिय बजारमा ठूलाठूला क्लाइमेट फण्डहरू उपलब्ध रहेको हुँदा यसलाई राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याउन पहल गरी जलविद्युत् जस्ता स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरू जस्तैः सोभरियन बन्ड वा ग्रीन बन्ड वा ऊर्जा बन्ड वा जलवायु बन्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड) जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
६. प्रसारण लाइन, वितरण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सरकारले प्रसारण लाइन, वितरण लाइन र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने गरी नीति निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । यसकारण यसका लागि निजी क्षेत्रलाई ऋण दिने गरी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
७. हरित जलावायु कोष र कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा लिइने ऊर्जा आयोजनालाई हरित जलवायु कोषको संयन्त्रभित्र समावेशी गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्नुका साथै कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू एवं अन्य अतिथिहरूज्यूहरू
मौद्रिक नीतिसँगै सरकारका अन्य नीति, योजना तथा कार्यक्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्य सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू
१. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकामा यसलाई बढाएर ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्ने समयावधि सन् २०३५ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यही व्यवस्थाअनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरे यसले निजी क्षेत्र क्षेत्रको पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग हुनेछ ।
२. आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई उत्पादकहरूलाई समेत विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
३ लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यी सबै निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिई निजी क्षेत्रलाई लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा लगानी गर्ने गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । अर्थात्, सरकारले नीति, नियमन र व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्र लगानी र सञ्चालनको अवधारणा अघि बढाउनु आवश्यक छ । जसले अहिले सरकारमाथि पुँजीगत बजेट र खर्चका लागि परेको दबाब समाधान मात्र हुँदैन, ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भई अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान हुने निश्चित छ ।
४. सन् २०४५ भित्र खुद शून्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलका लागि ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
५. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरूमा विभिन्न मागहरूको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा नीति निर्माण गरी नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत् आयोजना सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू एवं अन्य अतिथिहरूज्यूहरू
देशको समृद्धका लागि जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक अघि बढेका छौं । हामी सरकारको नीति, कानुन, ऐन निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहन्छौं । सरकारले यस्तो विधि र कानुन बनाई दिओस् कि निजी क्षेत्रले सजिलै लगानी गर्ने गरी कुनै मन्त्रालय वा निकाय नधाई आफ्नो विद्युत् आयोजना निर्माणमा पूर्णतया केद्रित हुन सकोस् । इप्पानको भूमिका सरकारले यो नीति ल्याएन, कार्यान्वयन गरेन भन्दा पनि ल्याएको नीतिलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनका लागि अध्ययन र अनुन्धानसहित विश्वका उत्कृष्ट र दिगो अभ्याससहितको सुझाव दिने अवस्थामा पुगी सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्रीकृत हुन सकोस् । अहिले त हामीले सबै निकायमा पुगेर नघच्घच्याउने हो भने कुनै पनि आयोजना अघि नबढ्ने अवस्था छ । हामी यसको अन्त्य चाहन्छौं । बरु हामी सबै समय विकट क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गरी ती क्षेत्रमा पुगेर आर्थिक गतिविधिहरूलाई सक्रिय गराई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन चाहन्छौं ।
विद्युत्ले मात्र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ प्रतिशत बराबरको योगदान दिइसकेको छ भने वार्षिक सात लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अझ सबैभन्दा विकट क्षेत्रमा आयोजना निर्माण हुने हुनाले यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान दिइरहेको छ । ३७ सय किलोमिटर सडकसहित खानेपानी, सिँचाइ लगायतका ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर अझ बढी आर्थिक र सामाजिक योगदानमा हामी अग्रसर हुन चाहन्छौं । अन्त्यमा, अत्यन्त व्यस्त समयको बाबजुद पनि इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सचिवज्यूहरूलगायत सबै अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो साधारणसभामा स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद
गणेश कार्की
अध्यक्ष, इप्पान
मितिः २०८३ जेठ २९ गते
