नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मातहत रहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी नयाँ प्रवन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरमा दोहोरो ‘आईजीन’ नम्बर कायम गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्दै सूचीकरण प्रक्रिया अडकाइदिँदा समग्र शेयर बजार तरंगित हुन पुगेको छ ।
यसअघि बैंक वित्त र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयरमा मात्रै यस्तो दोहोरो आईजीन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइटेन्टिफिकेसन नम्बर) दिने चलन रहेकोमा पन्दाकले बैंक वित्त र बीमाबाहेकका अरु कम्पनीको संस्थापक शेयरमा समेत छुट्टै आईजीन नम्बर राख्नुपर्ने तर्क गर्दै प्रक्रिया अडकाएर राखेपछि सम्वन्धित् कम्पनीदेखि संस्थापक लगानीकर्ताहरुसमेत रुष्ट भएका हुन् । सीडीएसको यस शैलीले लाखौं लगानीकर्ता प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ ।
नेप्सेको सीईओ हुने प्रयास विफल भएपछि पन्दाक सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा प्रवन्धक भएर आएकी थिइन् । पाँचथर घर भएकी उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी विश्वासपात्र मानिन्छिन् । नेप्सेको सीईओ हुन नपाएर रुष्ट भएकी पन्दाकले सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा आएर बेथिति सिर्जना गरेको उक्त कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । सीडीएसका अधिकांश कर्मचारी पन्दाकको व्यवहार र कार्यशैलीबाट रुष्ट रहेको उनले बताए ।
आईजीन विवाद अर्थ मन्त्रालयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म पुगेपछि पन्दाकले सोमबार सबै कर्मचारीहरुलाई राखेर बैठक समेत गरेकी थिइन् । ‘फिल्मी क्षेत्रमा पनि काम गरेका कारण होला्, उहाँले कसैले गन्दै गन्नुहुन्न । कसैको कुरा पनि सुन्नुहुन्न’ सीडीएसका ती कर्मचारीले भने, ‘सेबोन (धितोपत्र बोर्डं)देखि कता कताबाट पत्र आएको सुनिन्छ । पत्र अरु कर्मचारीले हेर्छ कि भनेर सकेसम्म आफै लुकाउन खोज्नुहुन्छ ।’
ती कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरणमा ढिलाई हुँदा संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने हजारौं लगानीकर्तासमेत अन्योलमा परेका छन् । एक कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘यदि यस्तो दोहोरो दर्ता र सूचीकरण गर्नुपर्ने नियम थियो भने त यसअघिका कम्पनीमा पनि लागू हुन्थ्यो होला । अहिले आएर कुन नियम र बाध्यताले यो गर्न खोजिएको हो ? हामीले बुझ्न सकेनौं । यो एकदमै बदनियतपूर्ण ढंगले भइरहेको हामीलाई लाग्छ ।’
यसअघि उत्पादन समूहको ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको शेयर सूचीकरण यही विवादका कारण ३५ दिन ढिलो भएको थियो । उक्त कम्पनीले गत चैत १२ मा आईपीओ बाँडफाँड गरेकोमा वैशाख १७ मा मात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । जब ओम मेगाश्रीले शेयर डिम्याटका लागि सीडीएसमा आवेदन दियो, पन्दाकले डिम्याट नगरी नेप्सेलाई पत्र लेख्दै संस्थापक र साधारण शेयर छुट्टाएर नेप्से स्टक कोड र स्टक सिम्बोल माग गरिन ।
तर नेप्सेले त्यसको लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरेकोले पूर्ववत शैलीमै एउटा मात्रै कोड दियो । तर पन्दाकले त्यसलाई साधारण शेयरको सिम्बोल भनेर संस्थापकको लागि अर्को काड माग गर्दै फेरि पत्र लेखिन । यो खालको अन्योलता र विवाद सिर्जना गरेर उनले शेयर सूचीकरण प्रक्रियालाई जटिल र विवादित मनाउने काम गरेकी छन् । जबकी पन्दाक आफै नेप्सेको कर्मचारी समेत हुन् । उनले नेप्सेमा काम गर्दा त्यस्ता कम्पनीहरुलाई एउटै सिम्बोल नम्बर दिने कुरा कार्यान्वयन गर्दै आएकी थिइन् ।
दुई महिनादेखि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन जटिल बनाउने काम गर्दै पन्दाकले शेयर सूचीकरण हुने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने भन्दा लामो र झन्झटिलो बनाउने काम सुरु गरेकी छन् । प्रचलित कानुनअनुसार बिना कारण एक हप्ताभन्दा भन्दा बढि समय कुनै पनि विषयको फाइला सरकारी कर्मचारीले अडकाएर राख्न मिल्दैन । सो कानुन समेत पन्दाकको मनोगत कार्यशैलीले उल्लङ्घन भएको छ ।
अहिलेसम्मको असल अभ्यासअनुसार बैंक, वित्त र बीमा कम्पनीबाहेक अरु समूहका कम्पनीको शेयरलाई संस्थापक र साधारण शेयर भनेर दर्ता गर्नुपर्ने र सोअनुसार फरक फरक आईजीन नम्बरमा सूचीकरण गर्नुपर्दैनथ्यो । तर पन्दाकले आउनासाथै यो अव्यवहारिक र प्रयोगमै नरहेको कुरा लागू गर्न खोजेपछि आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरु रुष्ट भएका छन् ।
अहिले सीडीएसले ओम मेगाश्रीबाहेक पियोर इनर्जी र इमर्जिङ नेपाल गरी तीन वटा कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीको शेयर डिम्याट खातामा हालिदिएको छैन् । यो स्थित हुने हो भने आईपीओ जारी गरेका तीन कम्पनी मात्रै होइन भोलि आउने दर्जनौं कम्पनी र ती कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनी रहेका लाखौं मानिसले किन लगानी गर्ने ? भनेर प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ भन्दै एक कम्पनीका ती प्रतिनिधिले यसबाट लगानी गर्ने वातावरण नै बिग्रिने बताए । तीन वटै कम्पनीले तोकिएअनुसारको सबै शुल्कसमेत नेप्सेलाई तिरेर शेयर सुचीकरणसमेत भइसकेको अवस्थामा शेयरधनीको खातामा शेयर देखाउन सीडीएसले आनाकानी गर्दै आएको छ । नेप्सेलाई बुझाएको शुल्क सीडीएसलाई समेत जान्छ ।
नेप्सेले यसअघि एउटै कोड दिने गरेकोमा अहिले दुई वटा कोड दिन नमिल्ने भन्दै सीडीएसलाई जवाफ मात्रै दिएको छैन्, धितोपत्र बजार नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिँदा समेत पन्दाकले अटेर गर्दै तीन वटा कम्पनी र तिनका संस्थापक शेयरधनीलाई अनावश्यक सास्ती दिने काम गरेकी छन् । बिना कानुनी आधार र विगतको अभ्यासविपरित दुई वटा कोड दिँदा झन कानुनी जटिलता मात्रै नभएर लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गर्ने काम हुने भन्दै नेप्सेले विगतदेखि चल्दै आएको असल अभ्यासलाई नै कायम गर्न आग्रह गर्दै आएका पनि सीडीएसले अटेर गर्दै आएको छ ।
यता कम्पनीहरूले पन्दाकको यो कदमबाट आजित भएर सिडिएससी विरुद्ध धितोपत्र बोर्डमा उजुरी समेत गर्न थालेका छन् ।
जबकी सीडीएसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै नेप्सेको सीईओ हुने व्यवस्था छ । अन्य मुलुकमा संस्थापक र साधारण शेयर भनेर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास नभएकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने माग समेत हुने गरेको छ ।
पीडित कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाई छ, ‘उहाँ (पन्दाक)ले इगोको रुपमा लिनुभएको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्यो । दुई दुई पटक नेप्सेको सीईओ बन्न सोज्दा नदिने भनेर प्रतिशोधको रुपमा ‘डियोल आईजीन’
को विवाद ल्याउनु भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसमा कम्पनी र लगानीकर्तालाई हतियार बनाउनु जरुरी थिएन् । यसमा हाम्रो के दोष थियो र ?’
सीडीएसको आफ्नै कर्मचारीको गल्तीले ‘लक–इन’ अवधिअघि नै ओपन गरेर शेयर बिक्री गरेको विषयलाई जोडेर अब आउने लाखौं शेयरधनीलाई अनावश्यक दुःख दिने कुरा उचित नहुने उनको तर्क छ । सीडीएसको सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय भएर नेप्सेसँग दुई वटा कोड नमागिएकाले पनि पन्दाकको एकल निर्णयको कानुनी वैधानिकता नरहेको ती प्रतिनिधिको तर्क छ ।
र्
लक–इन’ अवधिअघि संस्थापक शेयर बिक्री गर्न नमिल्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट भएपछि संस्थापक र साधारण शेयर भनेर दुई वटा आईजीन राख्नु जरुरी देखिन्न । धितोपत्र सूचीकरण नियमावली २०७५ मा शेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिँदा नै संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने र त्यसको निश्चित हिस्सा निश्चित अवधिपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तो शेयरको बोनस र हकप्रद शेयर पनि लक–इनमा राख्नुपर्ने भएकाले बिक्री वा नामसारी हुने कुनै संभावना हुँदैन् ।
अर्कोतर्फ सीडीएसले पियर इनर्जीसहित तीन कम्पनीको संस्थापक शेयर मात्रै नभएर तीन बर्ष लक–इन हुने स्थानीय र कर्मचारीको खातामा समेत शेयर हालिदिएको छैन् । त्यस्तै, छ महिना लक–इन हुने म्युचुअल फण्डाका लगानीकर्तालाई समेत शेयर पठाएको छैन् । स्थानीय, कर्मचारी, म्युचुअल फण्ड, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि समेत छुट्टाछुट्टै आईजीन राख्ने सीडीएसको तयारीले शेयरको डिम्याटमा ठूलो प्राविधिक समस्या र अन्योलता सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुको चिन्ता छ ।
पन्दाक आफै कानुनको विद्यार्थी भएर लगानीकर्तालाई कसरी सहज, छिटो, छरितो सेवा दिने ? भन्ने कुराको कानुनी र व्यवहारिक निरुपण आफै गर्नुपर्नेमा उल्टै जटिलता र विवाद सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै आईपीओ निकाल्ने कम्पनीहरुले पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने, बदनियत राखेर काम गर्ने, इगो राखेर काम गर्ने कुरा अख्तियारको दुरुपयोग हुने तर्क गरेका छन् । कम्पनीका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘अव्यवहारिक कानुन छ भने संशोधनको प्रक्रियामा जाने कुरा छुट्टै हो । त्यो नहुँदासम्म बर्षौंदेखि कुनै समस्या नआएको कुरामा समस्या सिर्जना गर्ने र काम गर्दिन भनेर ढिपी गर्ने कुरा मिल्दैन नि ।’
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार कुरा समेत उठिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्वतर्फका उपसचिवसहित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीईओ, सीडीएसकी एमडी पनि भएको बैठकमा समेत कुरा उठेपछि जे अभ्यास विगतमा हुँदै आएको हो, सोहीअनुसार गर्न र काम नअड्काउन भनेर मौखिकरुपमा भन्दा पनि पन्दाकले आनाकानी गर्दै आएकी छन् ।
कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई भने पन्दाकले यसरी दिएको निर्देशन लिखितरुपमा आउनुपर्ने र लिखित पत्रमा कुन कुन समूहका कम्पनीलाई दुई वटा आईजीन दिने, कुन कुनलाई एउटा दिने हो ? सो कुरा खुल्नुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन् । ‘यत्रा बर्षसम्म दर्जनौं कम्पनीको संस्थापक शेयरका लागि छुट्टै आईजीन नदिँदा पनि कुनै कानुनी अडचन आउने, अदालतमा मुद्दा परेर रोकिने कुरा नभएकोमा अहिले एकाएक कसरी समस्या आयो ?’ ती कम्पनीका प्रतिनिधिले संस्थापक शेयरलाई मात्रै लक्षित गरेर अहिले गर्न खोजिएको दोहोरो आईजीनको व्यवस्थामा आशंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताए ।
पन्दाकको प्रश्न– कम्पनीअनुसार फरक व्यवहार गर्न मिल्छ र ?
सीडीएसकी प्रवन्धक प्रविन पन्दाकले धितोपत्र बोर्डले नै कानुनअनुसार गर्नु भनेकाले आफूले सबै कम्पनीका लागि दुई वटा आईजीन नम्बर लागू गर्न खोजेको बताइन् । तपाइँले सबै कम्पनीमा दुईथरी आईजीन नम्बर लागू गर्न खोज्नुभएको छ । कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था छ र ? भनेर सोध्दा उनले ‘धितोपत्र बोर्डलाई सोध्नु न’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।
बोर्डले असल अभ्यास जे छ, त्यही गर्नु भनेको छ नि भन्दा पन्दाकले ‘कानुन अनुसार पनि गर्नु भनेको छ हेर्नुभए न ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् । ‘असल अभ्यास भनेको के हो ? भन्दिनु, त्यही गर्दिहाल्छु’ भन्दै उनले थपिन, ‘मेरो दिमाखले पत्तै पाएन के ! साच्चै हो । त्यस्तो ठूल–ठूलो नीति नियम अभ्यास मैले बनाएर बन्ने भए जागिर खाएर बस्थे र ?’
पहिला कसैलाई दुई वटा, कसैलाई एउटा आईजीन दिएकोले एकरुपता गर्न खोजेको भन्दै पन्दाकले यो विवादमा आफू पर्न नचाहेको बताइन् । उनले भनिन, ‘मैले गर्नसक्ने मात्रै गर्ने हो । मेरो ठूलो अधिकार त्यहाँ छैन् । म सानो मान्छे हो । पहिलाका जस्तो विवेकशील पनि भइन । बोर्डबाट स्पष्ट निर्देशन आएर कानुन अनुसार गर्नु भनेपछि गर्नैपर्यो । कानुनमै नभएको गर्ने कसरी । अर्को कानुन ल्याउन म साँसद पनि होइन । म धितोपत्र बोर्ड पनि होइन् ।’
प्रवन्ध निर्देशक पन्दाकले धितोपत्र बोर्डले नै यो विवादको निराकरण गर्नुपर्ने संकेत गरिने । उनले भनिन, ‘अहिले बोर्डका सरहरु अल्ली बिजि हुनुहुज्छ । होला नि विस्तारै । हुने कुरा र गर्न मिल्ने कुरा गरेकै छौं । नमिल्ने कुरा कसरी गर्ने ?’ आईजीनको विषयमा आफू नै अलमलमा रहेको पन्दाकको भनाई थियो । उनले थपिन, ‘जे अभ्यासमा छ, त्यही गर्नु भन्ने हो भने कसैलाई दुई वटा दिएको छ, कसैलाई एउटा । मैले कुन गर्ने ?’ कुन आधारमा कुन कम्पनीलाई दुई वटा दिने ? कुन आधारमा एउटा नम्बर दिने ?’
पन्दाकले आईजीन विवाद नेप्सेसँग सम्वन्धित नै नरहेको दावी गरिन । यस्यो नम्बर सीडीएसकै उपसमितिले दिने र सीडीएसमै बस्ने नम्बर हो भन्दै उनले नेप्से र सीडीएसको आ–आफ्नै ‘पर्सनालिटि’ रहेको बताइन् ।