नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ५६ औं बैठकले निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेशमार्गको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परियोजना जोड्ने छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङ्गसम्मको २५ किलोमिटर सडकखण्डको समस्या समाधान गर्ने बारे मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको छ । यस परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन भइरहेको विदेशी लगानीको परियोजना भएकाले यसको सहज र सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी लगानीको आयोजना भएकाले अनुकुल वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित गर्न पनि परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी समन्वयसहित चुस्त ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५५औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था र ५६औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण गरे । साथै परियोजना विकास सम्झौताका करारीय दायित्व पूरा गर्न सरकारको सिंगो संयन्त्रले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
