Nepal Purbadhar

शनिबार, बैशाख २२, २०८१
Saturday, May 4, 2024

शनिबार, बैशाख २२, २०८१
Saturday, May 4, 2024
भैरहवा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण घट्यो २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना खोज्दै नेको इन्स्योरेन्स,अनुमतिपत्र बिक्री गर्न इच्छुकबाट आशयपत्र माग ‘प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक’ अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रतिबद्धता,वातावरणमैत्री दिगो अभ्यासकाे अनुशरण गर्ने नागरिक लगानी कोषले पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको सेयर प्रत्याभूति गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण ७३ प्रतिशत पूरा ग्रीन हाइड्राेजन उत्पादनमा २ खर्ब लगानी भित्र्याउन ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया तयार,सरकारसँग सहकार्यकाे प्रस्ताव ग्रामीण सडक स्तरीय बनाउँदै गलकोट नगरपालिका    नारायणगढ-बुटवल सडकः ४२ महिनामा सकिनुपर्ने, ६५ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै काम

डिपिआरमै अल्झियो उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना


गलकोट ।  नेपालकै सस्तो र नमुना जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा चर्चा कमाएको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)मै अल्झिएको छ ।

उत्तरगङ्गा जलशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निकै चर्चा पाएको आयोजना भए पनि अध्यानमै सीमित भएको छ । आयोजनाको निर्माणको चर्चा विसं २०६१ देखि भए पनि बल्ल आएर डिपिआर थालिएको थियो । डिपिआर बनाउने विदेशी कम्पनीले काम नगरेपछि अहिले ठेक्का सम्झौता तोडिँदा आयोजना निर्माणमा थप अन्योल भएको हो ।

सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्नपश्चात् डिपिआरको काममा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले इरानी कन्सल्टेन्सी शहीद, बहीद डास्ग्रेडी तेहरानलाई सम्झौता गरेर पनि उक्त कम्पनी फिल्ड नआएका कारण ठेक्का सम्झौता तोडिएको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिए ।

‘गत असोजदेखि डिपिआरको काम थालेको कन्सल्टेन्सीले स्थलगतरुपमा काम खटिन रुस र युक्रेन युद्धका कारण असमर्थ जनाएकाले ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो, अब नयाँ ठेक्का लगाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ’, झाले भने, ‘आयोजना निकै ठूलो र नमुना भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भए पनि उत्तरगङ्गा जस्तो आयोजना निर्माण नगरेर सरकारलाई सुखै छैन, हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामिक आयोजना कम मात्रै छन्, ढिलो होला तर अवश्यक आयोजना बन्नेछ ।’

आयोजनाको वातावराणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत एक वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ भने डिपिआरका लागि सम्झौता गरेको विदेशी कम्पनीले काम नगर्दा ठेक्का सम्झौता भङ्ग गरिएको झाले जानकारी दिए ।

‘डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनोट गरेर काममा खटाएका थियौं, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विदेशी कम्पनी आएन, एक वर्षदेखि काम नभएपछि ठेक्का रद्द गरेका छौँ’, आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘अब नयाँ परामर्शदाताका लागि ठेक्का खुलाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ, नेपालकै नयाँ र नमुना आयोजनामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छु, राजनीतिकरुपमा यो आयोजना सफल पार्न दबाब हुनुपर्दछ ।’

ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुमपश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको छ । तर आयोजनाका प्राविधिकले निसीखोलामै पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन् । झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीमार्फत निरन्तररुपमा आयोजनाको काम गरिरहेको र ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च भइरहेको बताए । उनले बाहिर आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ नभएर निरन्तररुपमा आयोजनाको प्रक्रियागत काम भने भइरहेको छ ।

बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगङ्गा नदी उपत्यकामा बाँध बानेर हिउँद बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टले बताएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिँदै आएको छ । तर विद्युत् उत्पादन गर्न उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

आयोजनाको पानी रुकम र बागलुङको निसीखोला कता खसाल्ने भन्नेमा नेताको द्विविधाका कारण आयोजनाले गति नलिएको स्थानीय रामबहादुर घर्तीमगरको भनाइ छ । नेपालकै महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा सरकारले लिँदै आएको उत्तरगङ्गाप्रति जनताको धारणा दुईथरी रहेको छ । बाँध बन्दा ढोरपाटन उपत्यका पुरिने भन्दै आयोजना बनाउन समस्या हुने केही स्थानीयको भनाइ छ भने केहीले हाम्रो व्यवस्थापन भएमा आयोजनाले यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने भन्दै सकारात्मक धारणा राख्दै आएको घर्तीमगरको भनाइ छ ।

विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरे पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भने तीर्न वर्षअघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो । ढोरपाटनको उत्तरगङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवीदेखि सुरुङ माग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । रासस


Read Previous

सुदुरपश्चिममा ३२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता, प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्ने

Read Next

सामुदायिक विद्युतीकरणका अभियान्ताको साहित्यिक यात्रा

Leave a Reply

Your email address will not be published.