नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार केही कम्पनीले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको तथा अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा साधारण ढुङ्गाको प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ रोयल्टी, ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग बाट अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको उल्लेख गरिएको छ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको आधारमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा रोयल्टी रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयमा रकम नबुझाएमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने प्रावधान रहेको छ।
विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले स्थानीय विकास शुल्कसहित ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको छ। सो रकम तत्काल असुल गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन हुने कार्य नियन्त्रण गर्न तथा खनिज पदार्थको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्न पनि सुझाव दिएको छ। साथै खनिज कोष स्थापना, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन र खनिज स्रोतको डेटाबेस निर्माणजस्ता नीति अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
