नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । कानून बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा कानून उल्लङ्घन भएको भेटिएको छ । भवन निर्माण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बिना भइरहेको हो ।
कुनै पनि ठूला भवन निर्माण गर्नुपूर्व इआइए अनिवार्य गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार इआइए बिना पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । तर सिंहदरबार परिसरमा विसं २०७६ देखि निर्माण सुरु भएको सङ्घीय संसद् भवन भने प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी ६० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ढिला गरी पत्र पठाएपछि निर्माण नभएको भए प्रमाण पेश गर्नु भनी पत्राचार गरिएको शाखाका सहायक वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन शाखामा भवन बनाउन सुरु गरिसकेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सुरु भएका आयोजनालाई रु १० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । जरिवाना गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई रहेको शाखाले जनाएको छ । विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भने भवन निर्माण सुरु गरिसकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउन सकिने व्यवस्था रहेको दाबी गर्छन । वातावरण मन्त्रालयले भने निर्माण सुरु गर्नुअघि नै प्रभाव मूल्याङ्कन नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
सम्झौता अवधिमा बनेन संसद् भवन
विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले सङ्घीय संसद् भवनको निर्माण गरिरहेको छ । विसं २०७६ असोज १६ गते भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भवन निर्मााणका लागि तीन वर्षको अवधि दिइएको थियो । त्यसअनुसार गत भदौ १५ गते नै काम सकिनुपर्ने थियो ।
कोरोनाको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सकेनन् । म्याद थपका लागि निवेदन दिए । सोअनुसार विभागले आगामी चैत १५ गतेसम्मका लागि छ महिना म्याद थप गरेको आयोजना निर्देशक महर्जनले जानकारी दिनुभयो । म्याद थपिएको छ महिनामा पनि काम नसकिने निश्चित रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
तीन वर्षमा ६० प्रतिशत भौतिक र ५९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजना निर्देशक महर्जनले सुनाउनुभयो । टुँडी/शेक जेभीले रु पाँच अर्ब ६८ करोडको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको छ । सङ्घीय संसद् भवनका लागि ११ वटा छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण भइरहेको छ । सङ्घीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, केन्द्रीय लबी, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, सचिवालय, संसदीय दल, सुरक्षा निकायको भवनलगायत संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, केन्द्रीय लबीका भवनमा छाना हाल्न बाँकी छ । अन्य आठ भवनमा भने छाना हालेर ‘फिनिसिङ’ को काममात्र बाँकी रहेको आयोजना निर्देशक महर्जनले जानकारी दिनुभयो । तीनवटै भवनमा ४२ मिटर (करिब १५० फिट) को ट्रस राखिने छ । यो सबै काम सक्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
सम्झौता भएपछि पनि निर्माणस्थलमा नेपाली सेनाका संरचना रहेकाले काममा ढिलाइ भएको हो । बीचमा कोरोना महामारी नभएको भए समयमा काम सकिने थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएर संसद् अधिवेशन सुरु हुने बेलामा सङ्घीय संसद् भवन निर्माणको विषय चर्चामा आएको छ । यसपटकको हिउँदे अधिवेशन र आगामी वर्षे अधिवेशनका लागि सिंहदरबारमा निर्माण भइरहेको भवन तयार नहुने विभागले जनाएको छ ।
वार्षिक १५ करोड भाडामा संसद् भवन
सङ्घीय संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद् चलाउनका लागि विसं २०६५ देखि भाडामा लिएको छ । भाडाका लागि वार्षिक रु १६ करोड ५० लाखको सम्झौता भएको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । सम्मेलन केन्द्रको केही भाग नेपाल कानून आयोग र लगानी बोर्डको सचिवालयले लिएको छ । त्यो भाग कटाएर संसद् सचिवालयले वार्षिक रु १४ करोड ९८ लाख भाडा तिर्ने गरेको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिइएको थियो । विसं २०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापित संसद् भने सिंहदरबारकै प्रतिनिधिसभा भवनमा सञ्चालन भएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सम्मेलन केन्द्रमै संसद् सञ्चालन हुँदै आएको छ । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस
