ऊर्जा क्षेत्र सुधार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको जोड

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहे पनि खपत विस्तार हुन नसके भविष्यमा देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने बताएका छन्।

विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत खपत वृद्धि र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन।

उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी पनि दिए।

छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि कर्मचारीको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे सुझाव दिन कर्मचारीलाई आग्रह समेत गरे। अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

उनले जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाएर अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा विभाग थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले आफूले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे।

यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काममा परेको प्रभावबारे जानकारी लिँदै उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।