नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याइएको र उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनको (ईभी) भन्सार जाँचपासबारे उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टिकरण दिएको छ । अर्थमन्त्रीका स्वकिय सचिव नविन ढुङ्गानले स्पष्टीकरण पत्र जारी गर्दै आर्थिक विधेयक संशोधन नियमित अभ्यास भएको तथा ईभीको भन्सार पासमा सूचना चुहावट निराधार भएको दाबी गरिएको हो।
ढुङ्गानाका अनुसार बजेटमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता तथा भाषागत त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते नै ती त्रुटिहरू सच्याएर संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो । संसद् सचिवालयले उक्त संशोधित पृष्ठहरू सबै माननीय सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको र आधिकारिक विधेयकमा समावेश भइसकेको जनाएको छ ।
स्पष्टीकरणमा सामाजिक सञ्जाल तथा केही माध्यमहरूमा “१६ पाना गायब” जस्ता टिप्पणी भ्रामक रहेको बताउँदै पृष्ठ संख्या लेआउट मिलाउँदा मात्र परिवर्तन देखिएको स्पष्ट पारेको छ । संशोधनका क्रममा कुनै कर दर वा कानुनी प्रावधान परिवर्तन नभएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ ।
आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया संसद्को नियमित अभ्यास भएको भन्दै मन्त्रालयले आवश्यक परे अर्थमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि विभिन्न सरकारले बजेट कार्यान्वयनअघि यस्तै प्रकारका प्राविधिक संशोधन गर्दै आएको उदाहरण मन्त्रालयले दिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) भन्सार जाँचपासबारे उठेका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्रालयले कर वृद्धि वा घट्ने सूचना चुहाएर अवैध लाभ लिइएको दाबी निराधार रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रसुवा नाका र मुस्ताङको कोरोलाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म ६४९ वटा बीवाईडी ब्रान्डका ईभी कार र २०० भन्दा बढी अन्य सवारीसाधन नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएका हुन् ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी ई-मोबिलिटी कम्पनीले किया ब्रान्डका २०० सवारीसाधन आयात गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यी सबै आयात वैध एलसी, कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिअनुसार भएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले बजेट घोषणा अघि नै आयातकर्ताले भन्सार दर परिवर्तनको लाभ लिन सक्ने अवस्था नहुने भन्दै पछिल्ला वर्षहरूको आयात तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यस वर्ष ईभी आयात सामान्य भन्दा कम रहेको पनि जनाएको छ ।
रसुवा भन्सारमा जाँचपास प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक विषयलाई लिएर केही कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र थप छानबिनका लागि नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको भन्दै योजनाबद्ध रूपमा फैलाइएका भ्रामक सूचना र प्रचारप्रति सचेत रहन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
