नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाटकाे माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रकाे म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बिहीबारकाे एकल इजलाशले भारतकाे ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनी प्रवर्द्धक रहेकाे माथिल्लो कर्णालीकाे अनुमतिपत्रकाे म्याद २ वर्ष थप गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेकाे निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।
जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका रतन भण्डारीले जिएमआरको म्याद थप गैरकानुनी रहेको माग दाबी गर्दै सर्वाेच्चमा बिहीबार सुनुवाईपछि मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश भएकाे हाे । मन्त्रिपरिषदकाे गत असार ३१ गतेकाे बैठकले जिएमआरको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३ वर्ष पहिले नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था रहँदा रहँदै फेरि म्याद थप्ने निर्णय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘साविकमा म्याद थप गर्ने निर्णय लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकाेमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने पक्ष विचारणीय रहेको’ आदेशमा भनिएको छ ।
“२०७१ सालमा भएको २ वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्षपछिसम्म पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । तसर्थ सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु” पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
विवादको छिटोछरितो रूपमा किनारा गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ बमोजिम अधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते २ वर्ष अवधि राखेर परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि २०७३ पुस २४ गते १ वर्ष म्याद थप गरिएकाे थियो ।
लगानी बोर्डले २०७४ कात्तिक २४ गते पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।
सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वकाे एक कार्यदल बनाइ सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।
९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लाे कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन ।
