नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपालमा जलविद्युतबाट मात्र ५३ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० वर्षको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जलविद्युतले मात्र ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हो ।
वन, विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजतर्फ ६ अर्ब ३९ करोड ८ लाख प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी संकलन भएकोमा जलविद्युतको मात्र ३ अर्ब ३९ करोड अनुमानित रोयल्टी रहेको आयोगले जनाएको छ । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख/१ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख बराबर रकम पाउनेछन् ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, हालसम्म साना, मझौला र ठूला गरी १७० आयोजनाबाट २ हजार १६ मेगावाटको उत्पादन क्षमता छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको रोयल्टीको अनुमानित विवरण अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र जलविद्युत वापत ८४ करोड ७५ लाख/८४ करोड ७५ लाख पाउने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनवापत प्रदेश र स्थानीय तहले दुवैले ५ करोड ३३ लाख/५ करोड ३३ लाख अर्थात २९ प्रतिशत, पर्वतारोहण वापत १० करोड ६८ लाख/१० करोड ६८ लाख अर्थात ६.६८ प्रतिशत तथा खानी तथा खनिजतर्फ १७ करोड ९८/१७ करोड ९८ अर्थात ११.२५ प्रतिशत पाउने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोरा आयोगले हाल सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित रोयल्टी पठाइएको र यो अनुमानित भएकोले यसमा थपघट हुने बताउँछन् ।आयोगका अनुसार, ८४ करोड ७५ लाखमध्ये विद्युततर्फ सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ३६ करोड ५६ लाख र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले शुन्य रकम पाएको छ ।
यसैगरी वनतर्फ ५ करोड ३३ लाख मध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले पौने १२ करोड पाएको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ३ करोड १४ लाख पाएको छ । पर्वतारोहणतर्फ १० करोड ६८ मध्ये प्रदेश–१ ले सबैभन्दा बढी ८ करोड ७७ लाख र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले शुन्य पाएको छ ।
यसैगरी खानी तथा खनिजतर्फ १७ करोड ९८ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले १२ करोड ८ लाख र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले शुन्य पाएको छ ।आयोगको तथ्यांकले विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजमा मधेश प्रदेशको शुन्य छ भने वनमा पनि सबैभन्दा कम छ । प्रतिशतको आधारमा सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले १.९७ प्रतिशत मात्र रोयल्टी वापतको रकम पाएको छ ।
