Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

रोयल्टीमा जलविद्युतको हिस्सा ५३ प्रतिशत


काठमाडौ । नेपालमा जलविद्युतबाट मात्र ५३ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० वर्षको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जलविद्युतले मात्र ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हो ।

वन, विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजतर्फ ६ अर्ब ३९ करोड ८ लाख प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी संकलन भएकोमा जलविद्युतको मात्र ३ अर्ब ३९ करोड अनुमानित रोयल्टी रहेको आयोगले जनाएको छ । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख/१ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख बराबर रकम पाउनेछन् ।

विद्युत विकास विभागका अनुसार, हालसम्म साना, मझौला र ठूला गरी १७० आयोजनाबाट २ हजार १६ मेगावाटको उत्पादन क्षमता छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको रोयल्टीको अनुमानित विवरण अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र जलविद्युत वापत ८४ करोड ७५ लाख/८४ करोड ७५ लाख पाउने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनवापत प्रदेश र स्थानीय तहले दुवैले ५ करोड ३३ लाख/५ करोड ३३ लाख अर्थात २९ प्रतिशत, पर्वतारोहण वापत १० करोड ६८ लाख/१० करोड ६८ लाख अर्थात ६.६८ प्रतिशत तथा खानी तथा खनिजतर्फ १७ करोड ९८/१७ करोड ९८ अर्थात ११.२५ प्रतिशत पाउने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोरा आयोगले हाल सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित रोयल्टी पठाइएको र यो अनुमानित भएकोले यसमा थपघट हुने बताउँछन् ।आयोगका अनुसार, ८४ करोड ७५ लाखमध्ये विद्युततर्फ सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ३६ करोड ५६ लाख र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले शुन्य रकम पाएको छ ।

यसैगरी वनतर्फ ५ करोड ३३ लाख मध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले पौने १२ करोड पाएको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ३ करोड १४ लाख पाएको छ । पर्वतारोहणतर्फ १० करोड ६८ मध्ये प्रदेश–१ ले सबैभन्दा बढी ८ करोड ७७ लाख र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले शुन्य पाएको छ ।

यसैगरी खानी तथा खनिजतर्फ १७ करोड ९८ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले १२ करोड ८ लाख र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले शुन्य पाएको छ ।आयोगको तथ्यांकले विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजमा मधेश प्रदेशको शुन्य छ भने वनमा पनि सबैभन्दा कम छ । प्रतिशतको आधारमा सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले १.९७ प्रतिशत मात्र रोयल्टी वापतको रकम पाएको छ ।


Read Previous

जलविद्युत उद्यमी विजयमान शेरचनलाई ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट’अवार्ड

Read Next

सगरमाथा जलविद्युत्को शेयर प्रत्याभुति नागरिक लगानी कोषले गर्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published.