Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

पूर्वाधार आयोजनाको काम अधुरो छोड्ने क्रम बढ्दै


काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाहरुको काम अधुरो छोड्ने क्रम बढ्दै गउको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का सम्झौतामध्ये ७ अर्ब १० करोड ७२ लाख रुपैयाँका २१० ठेक्काको म्याद समाप्त भए तापनि सम्पन्न भएका छैनन् । कुल ४ खर्ब ९ अर्ब १६ करोडका आयोजना ठेक्का सम्झौता गरिएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११ मा सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा आयोजना कार्यन्वयनको कार्य तालिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विशेष परिस्थिति बाहेक कामलाई अधुरो छाड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यथार्थमा भने कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

काम अधुरो रहेका केही आयोजना

मध्यपहाडी राजमार्ग

मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथरले २०७२ मा सडक निर्माण गर्न ३ निर्माण व्यवसायीसँग ५७ करोड ५९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै, सम्झौता अवधि २०७५ सम्म रहेकोमा २०७६/७७ सम्म २९ करोड ३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

शुरु सम्झौताको ८७ प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा समेत ३० देखि ६४ प्रतिशतसम्म कार्य प्रगति भएको छ । ठेक्का कार्यका निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्की ६ करोड २० लाख ११ हजार प्रदान गरेको छ । तर, सम्झौता अनुसार काम भएको छैन । महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले खरिद सम्झौताबमोजिम कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

चाबहिल बाइपास सडक, सुकेधारा नयाँ कोलोनी सडक

सडक डिभिजन, काठमाडौंबाट खरिद सम्झौता भएका ६५ करोड ८४ लाख ५ हजारका १० ठेक्कामा ३० रकोड ३५ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको छ । चावहिल बाइपास सडक, सुकेधारा नयाँ कोलोनी सडक, देवीनगरस्थित धोबीखोला पुललगायतका १० स्थानमा बाँकी कार्य गर्न निर्माणस्थल उपलब्ध् नभएकोले ठेक्का अधुरो अवस्थामा रहेका छन् ।

साथै, डिभिजनले विगतमा खरिद सम्झौता गरेका ठेक्कामध्ये यो वर्ष (आब २०७७/७८) सम्म २ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख ६० हजारका ५६ ठेक्काको म्याद समाप्त भइसके तापनि निर्माण कार्य अधुरो देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम तथा सम्झौताअनुसार कारबाही गरी ठेक्का फरफारक गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिशूली नदीमा पुल निर्माणको सम्झौता भयो, काम भएन

एघार किलो छेपेटार–भानुस्वारा–बारपाक सडक योजना, गोरखाले त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण गर्न २९ असार २०७१ मा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्यो । तर, पछि म्याद थप सेमेत गरेर १४ पुस २०७७ भित्र सम्पन्न गर्न १७ करोड ४६ लाख ३३ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरी १ करोड ४९ लाख ४५ हजार पेस्की दिएको छ । पेस्की लिएपछि निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य शुरु नगरी निष्क्रिय रहेको देखिएको छ ।

तर, सम्झौताको म्याद पुस २०७७ ।सम्म थप भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई यस वर्षसम्म १ करोड ७९ लाख ४१ हजार भुक्तानी भएको र भौतिक प्रगति ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट व्याजसहित पेस्की असुल गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसमेत लिई निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

धनुषा डिभिजनमा ११ आयोजना समयमा सकिएनन्

सडक डिभिजन, धनुषाबाट प्राप्त विवरणअनुसार विगतमा खरिद सम्झौता भएका २० करोड २५ लाख ३६ हजारका ११ ठेक्कामा समयमै काम नहुने समस्या देखिएको छ । अहिलेसम्म ११ करोड १३ लाख ५४ हजार भुक्तानी भएको छ । यी ठेक्काको म्याद समाप्त भइसके तापनि निर्माण कार्य अधुरो रहेको छ । महालेखाले सार्वजनिक ऐन नियम तथा सम्झौताबमोजिम कारबाही गरी ठेक्का फरफारक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सानी भेरी नदी पुल

पुल योजना सेक्टर नं ३ नेपालगन्ज, बाँकेले रुकुमको स्याला पाखास्थित सानीभेरी नदीमा पुल निर्माण गर्न ५९ करोड ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको छ । ९ असार २०७४ मा खरिद सम्झौता भएकोमा सो कार्य २४ महिनामा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, २०७७ चैतसम्म पनि पुल निर्माण शुरु गरिएको छैन । सडक तथा पुलको एलाइनमेन्ट एकिन नभएको, पहुँच सडक नपुगेको, स्थानीय समुदायमा विवादसमेत रहेको छ । यस पुलको हकमा निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई ठेक्का व्यवस्थापन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।

नेपालगञ्ज डिभिजनको ९ ठेक्कामा भुक्तानी भएपनि काम अधुरो

सडक डिभिजन नेपालगञ्जले खरिद सम्झौता गरेका ९ ठेक्कामा २ करोड ८४ लाख ५६ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । तर, अचम्म भने निर्माण काम अधुरो छ । सम्झौता अनुसार कार्यसम्पन्न नर्गे निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्झौता बमोजिम कारवाही गरी ठेक्का फरफारक गर्नुपर्छ ।

दोलखा डिभिजनमा म्याद समाप्त भएका १४ ठेक्का

सडक डिभिजन, दोलखाले २०६६/६७ देखि २०७०/७१ सम्म खरिद सम्झौता गरी कार्यन्वयनमा रहेकामध्ये १८ करोड ४ लाख २९ हजार लागतका १४ खरिद सम्झौताको म्याद सकिएको छ । ती ठेक्का सम्पन्न नभई अलपत्र परेका हुन् । यी ठेक्कालाई कानूनअनुसार कारबाही गरी फरफारक गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

पर्वतको दरम खोलामा पुल निर्माण अलपत्र

पुष्पलाल योजना कार्यालय, पर्वतअन्तर्गत दरम खोलामा पुन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायसँग ७ मंसिर २०७१ मा सम्पन्न गर्ने गरी २० असार २०६८ मा ठेक्का लगाइएको थियो । ठेक्का ५ करोड ४२ लाख ५१ हजारको सम्झौता भएकोमा म्याद समाप्त भइसकेको छ भने काम पनि सम्पन्न भएको छैन् । सम्झौता बमोजिम कारबाही गरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

मकवानपुर डिभिजन ५ निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहिन

सडक डिभिजन, मकवानपुरबाट ५ निर्माण व्यवसायीसँग भीमफेदी कोगटे सिस्नेरी सडक, हेडौडा बाइपास सडक, निजगढ सहरी सडक, गञ्ज भवानीपुर पदम रोड सडक र बरहीचोक ककनी सडक निर्माणका लागि ८ करोड २० लाख ५४ हजारको सम्झौता भएको थियो । तर, म्याद समाप्त भएको लामो समयावधीसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायी निष्क्रिय बसेको छ । निर्माण कार्य अधुरो छाडी सम्पर्क विहिीन रहेका निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौता बमोजिम कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

गंगोल पुल निर्माणको म्याद थप गर्दा पनि काम थालिएन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साअन्तर्गत गंगोल पुल निर्माण गर्न २७ असार २०६७ मा निर्माण व्यवसायीसँग १ करोड ६० लाख ३३ हजारमा सम्झौता भएको थियो । पटक पटक गरी २६ माघ २०७७ सम्म म्याद थप पनि भएको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले काम थालेको छैन । १० वर्षसम्म पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसाइीलाई सम्झौता अनुसार कारबाही गर्नुपर्दछ ।

पुल योजना मध्य सेक्टरमा १५ ठेक्काको प्रगति न्यून

पुल योजना मध्य सेक्टर नम्बर २ ललितपुरअन्तर्गत ३३ ठेक्काको काम सञ्चालनमा भइरहेको छ । त्यस्मध्ये १५ ठेक्काको प्रगति ७६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । ती १५ ठेक्कामा १ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख भुक्तानी भएको छ ।

ती ठेक्कामध्ये २ ठेक्काको कार्य विभागबाट समयमा निर्णय नभएको कारणले ३ ठेक्काको कार्य निर्माण व्यवसायीको कारणले, ३ ठेकाको कार्य घर टहरा र जग्गा विवादको कारणले, २ ठेक्काको कार्य स्थानीय तह र संस्थागत निकायको कारणले र १ ठेक्काको कार्य प्राकृतिक विपद्को कारणले सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ ।

निर्माणस्थलको व्यवस्था नगरी ठेक्का लगाएको, तालुक निकायबाट समयमा निर्णय नभएको र अन्य निकायसँग समन्वय हुन नसकेको कारणले कार्यसम्पन्न नहुँदा योजनाको लागतमा वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । यसले सेवाग्राहीहरूले सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने स्थिति रहेकोले योजनाको प्रगति सम्बन्धमा समीक्षा गरी सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौरिया खोलामा आरसीसी पुल १२ वर्षसम्म अधुरो

सडक डिभिजन, झापाअन्तर्गत गौरिया खोलामा आरसीसी पुल र दामुना खोलामा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण गर्न १२ वर्षअघि नै खरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग क्रमश १ करोड ६८ लाख २८ हजार र ५१ लाख ५४ हजारमा क्रमशः चैत २०६८ र फागुन २०६७ सम्म सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको थियो । यी योजनाको लागि म्याद समाप्ति पश्चात म्याद थप भएको छैन । निर्माण कार्य १२ वर्षसम्म अधुरो राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौता बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ ।

सुनकोशी नदीमा पुल निर्माण गर्न ढिला हुँदा हरेक वर्ष बेलीबृजमा अतिरिक्त खर्च

पुल योजना पूर्व सेक्टर न.१ सुनसरीले गाईघाट–दिक्तेल सडक खण्डमा पर्ने सुनकोशी नदीमा पुल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग १९ करोड ६० लाख १० हजारमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अअनुसार ४८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २३ चैत २०६९ मा सम्झौता भएको हो । सम्झौताको म्याद १३ पुष २०७७ सम्म थप भएको थियो । थप भएको म्याद सम्ममा ३७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेकोले नदी वारपार गर्न प्रत्येक वर्ष कार्तिक र मंसिरमा बेलीबृज जडान गरी जेष्ठ महिनामा खोलेर राख्ने गरिएको छ । यसले अतिरिक्त खर्च हुने गरेको छ । समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम तथा सम्झौता बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।


Read Previous

जलविद्युत पर्यटनको सम्भावना बोकेको सुनापतिमा रमाउँदै बंगलादेशी राजदूत चौधरी

Read Next

हरित, जलवायु लचक र समावेशी विकासको लागि विश्व बैंकको १० करोड डलर सहयोग

Leave a Reply

Your email address will not be published.