Nepal Purbadhar

अब प्रवर्धकले १४ मन्त्रालय र ५० विभाग धाउनु नपर्ने, विद्युत् आयोजना स्वीकृतिका लागि एकद्वार सेवा

सांकेतिक तस्बिर


काठमाडौं । विद्युत् आयोजना विकासमा देखिँदै आएको प्रशासनिक झन्झट र विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले लगानी तथा पूर्वधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा विद्युत आयोजना स्वीकृतिका लागि एकद्धार प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

मस्यौदा अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित एकीकृत लगानी सहजीकरण इकाइमाफर्त एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । यस सेवामार्फत विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकाय, भूमि प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको एकीकृत समन्वय गरिनेछ ।

प्रत्येक आयोजनाको छुट्टै एकीकृत विद्युतीय फाइल सिर्जना गरी आवश्यक विवरण, कागजात, स्वीकृति, निर्णय तथा कार्यप्रगति सोही फाइलमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ ।

एउटा निकायमा पेस गरिएको प्रमाणित कागजात अन्य सम्बन्धित निकायले विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुनः पेस गर्न लगाउन पाइने छैन ।

सम्बन्धित निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने स्वीकृति वा निर्णय तोकिएको समयसीमाभित्र गर्नुपर्नेछ । समयसीमाभित्र निर्णय गर्न नसकिए त्यसको कारण, बाँकी प्रक्रिया र निर्णय हुने अपेक्षित मिति विद्युतीय प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक सुरक्षा तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समयसीमा समाप्त भएको कारणले मात्र स्वीकृति प्रदान भएको मानिने छैन ।

यो व्यवस्थाले प्रवर्धकहरुलाई अहिले जस्तो १४ मन्त्रालय र ५० विभाग धाइरहनुपर्ने छैन् । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले एकद्धार प्रणाली विकास गर्न सरकारसंग माग गरिरहेको थियो ।


Read Previous

बाँकेका अलपत्र तीन आयोजनाको ठेक्का तोडियो, अब नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाइने

Read Next

तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन चीनसँग परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar