नेपाल पूर्वाधार 
अन्ताल्या (टर्किए), २८ कात्तिक। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जलजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरसंस्थागत सहकार्य र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘हिमाली जल सुरक्षाका चुनौती: हालैको रसुवा-भोटेकोशी विपद्बाट प्राप्त पाठ’ विषयक छलफलमा वक्ताहरूले विपद्पछिको उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित नभई जोखिमको पूर्वआकलन, पूर्वतयारी र न्यूनीकरणमा जोड दिएका हुन्।
हिमपहिरो, चट्टान खस्ने घटना, बाढी तथा अन्य जलजन्य विपद्ले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै नभई कृषि, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन, संस्कृति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानमा समेत गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सांसद धर्मराज केसीले साना किसान, आदिवासी जनजाति तथा जोखिममा रहेका समुदाय विपद्बाट बढी प्रभावित हुने बताए। किसानले जमिन, सिँचाइ र जीविकोपार्जनको आधार गुमाउँदा परिवारको आम्दानी र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले पुनःस्थापना कार्यक्रम जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जलस्रोत, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मा जलसम्बन्धी लक्ष्य समावेश गर्न तथा जलवायु वित्त र वार्तासम्बन्धी राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेकोमा उनले बेलायत सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र साझेदारी आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आईडब्लुएमआई) की राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्काले हिमाली भू-दृश्य तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र नेपालले पछिल्ला पाँच वर्षमा पानीसँग सम्बन्धित छ ओटा ठूला तथा एकअर्कासँग जोडिएका विपद् सामना गर्नुपरेको बताइन्।
उनका अनुसार विपद्को असर भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नभई आदिवासी समुदायको ज्ञान, संस्कृति, भूमिसँगको सम्बन्ध र जीविकोपार्जनसम्म फैलिने गरेको छ। हालैको भोटेकोशी बाढीबाट १५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएको उनले जानकारी दिइन्।
कोशी प्रदेश सरकारका सचिव इन्द्रप्रसाद सापकोटाले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन र भविष्यको आवश्यकताअनुसार नीति तथा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग जोड्न संस्थागत संरचना र सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार बिमल रेग्मीले हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनबारे पर्याप्त अनुसन्धान तथा बुझाइ आवश्यक रहेको बताए। हिमाली क्षेत्रलाई सीमापार जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा बुझेर क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राम्रा नीति भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको रेग्मीको भनाइ थियो। पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन, प्रकृतिमा आधारित समाधान र प्रभावकारी नियामक व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आदिवासी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) की कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पाले विपद्को क्षतिलाई आर्थिक नोक्सानीमा मात्र सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताइन्। घरजग्गा र भौतिक संरचनासँगै सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान र समुदायको पहिचानमा पर्ने गैरआर्थिक क्षतिलाई पनि पुनःस्थापना तथा अनुकूलन योजनामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान र अभिलेखीकरणलाई नीतिगत बहस तथा स्थानीय वास्तविकतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
ग्लोबल वाटर रेजिलियन्ससम्बन्धी संस्था (एजीडब्लुए) की वरिष्ठ नीति प्रमुख इन्ग्रिड टिम्बोले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्रै सबै जोखिम रोक्न नसक्ने बताइन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निरन्तर राख्नु उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जलस्रोत, ऊर्जा, संस्कृति र जलवायु क्षेत्रका योजनाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। नेपालसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको ‘वाटर रेजिलियन्स ट्र्याकर’ कार्यक्रमले विभिन्न १७ ओटा योजनाको अध्ययनमार्फत नेपालको एनडीसीमा जल तथा जलवायु जोखिम एकीकृत गर्न सहयोग पुर्याएको उनले जानकारी दिइन्।
युवा अभियन्ता आकृति डोटेलले जलवायु वित्तको परिचालन प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता र स्थानीय ज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने बताइन्। सामुदायिक वन, कृषि तथा वातावरण संरक्षणमा क्रियाशील युवालाई अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, योजना निर्माण र अनुगमनमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था, विकास साझेदार र नागरिक समाजबीच जल सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो। कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिम, जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।
