Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

दक्षिण एशियाभित्र विद्युत व्यापारका लागि ‘साझा ग्रीड कोड’


काठमाडौ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबीच साझा ग्रीड कोड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।अमेरिकी सहयोगको युएसएडको ऊर्जाका लागि दक्षिण एशियाली अग्रसरता (सारी) ले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान लगायतका देशहरुको लागि यस्तो साझा ग्रीड कोड बनाउन लागेको हो ।

काठमाडौ विश्वविद्यालय, स्कूल अफ इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स विभाग अन्र्तगत विद्युत व्यापार र सहजीकरणका लागि केन्द्र (सीईटीआरएफ) ले इनरजाईज नेपालको सहयोगमा आयोजना गरेको दक्षिण एशियामा अन्तरदेशीय व्यापारः नेपालको तयारी कसरी विषयक सेमीनारय यस्तो जानकारी दिएको हो । ऊर्जासँगै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा विद्युत व्यापारका लागि साझा ग्रीड कोडबारे आवाज उठ्दै आएपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार महाशाखाका प्रमुख एवं विज्ञ प्रवल अधिकारीले सारीले सबै सरोकारवालाहरसँग परामर्श गरेर युएसआईडीले साझा ग्रीड कोड निर्माण गरिसकेको र यसलाई केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरेर लागु गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले क्षेत्रीय व्यापारका कुरा गरिरहेका छौ तर भारत, नेपाल, वंगलादेश लगायतका देशहरुको ग्रीड कोडहरु फरक छन् ।’–उनले भने–‘दक्षिण एशियाका देशहरुबीच विद्युत व्यापारका लागि ग्रीड सिक्रोनाईजेशको काम पनि अघि बढेको छ ।’

साझा ग्रीड कोड निर्माणपछि नेपाल र भारतबीच मात्र होइन, अरु देशहरुबीच पनि विद्युत व्यापारको सम्भावना रहेको भन्दै विद्युत व्यापार, पूर्वाधार र नियमनका लागि दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबीच विभिन्न फोरमहरु रहेको बताए ।
केही समय अघिसम्म विद्युत आयातमा निर्भर रहेको नेपालले अहिले आयात गर्नु गौरवको विषय भएको बताउँदै नेपाल धनी बन्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णै बिषयवस्तु विद्युत व्यापार भएको बताए ।

नेपालले सन् २०४५ भित्र र भारतले सन् २०३० भित्र जिरो इमिसनको प्रतिवद्धता जनाईसकेकोले विद्युत व्यापारका लागि नेपालका लागि सुनौलो अवसर आएको उनको तर्क थियो । ‘झण्डै ५० बर्ष अघि अर्थात १९७१ मा ५ मेगावाटको बिजुली आयात गरेर नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सुरु भएको थियो, अहिले ३६४ मेगावाट बिजुली बेच्न थालेका छौ ।’–उनले भने–‘भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता, भारत र वंगलादेशसँग ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गरिसकेका छौ, अब सार्क देशहरुबीच विद्युत व्यापार सम्झौता समेत हुन लागेको छ ।’–उनले भने ।

हाल नेपालको २१३० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको तथा साढे ३१ सय मेगावाट विद्युत निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले खेर जाने बिजुली व्यापारका लागि प्राधिकरणले सरकार–सरकार सम्झौता, प्रतिष्पर्धामार्फत र आपसी सहमतिमा भारतसँग विद्युत व्यापार भईरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले आन्तरिक खपतसँगै अन्तरदेशीय व्यापारको सम्भावना रहेको बताउँदै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारले ऊर्जाको गुणस्तरता र दिगोपनतामा सहयोग पुग्ने बताए । लामो समयदेखि विद्युत व्यापारका लागि प्रयास अघि बढाईएको बताउँदै पछिल्लो समयमा विद्युत व्यापार अघि बढ्दा यसले धेरै सकारात्मक सन्देशहरु दिईरहेको बताए ।

उनले विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधारहरु पनिमा निर्माण भईरहेको र भईरहेको पूर्वाधारबाट पनि थप बिजुलीको सम्भावना रहेको बताए । सार्क राष्ट्रहरुबीचमा विद्युत व्यापारका लागि साझा पहुँचको आवश्यकता रहेकोमा उनको जोड थियो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना निर्माणका लागि गठित मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले पछिल्लो समयमा विद्युत व्यापार बढ्दै जानु सकारात्मक भएको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । एमसीसीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनले आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत व्यापारका लागि ठूलो सहयोग गर्ने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रहरुको संलग्नता बढाउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए ।


Read Previous

१२८ वर्षमा देशभर ४४ हजार खानेपानी प्रणाली तयार, ७० लाख मानिसको घरमा मात्र २४ सै घण्टा पानी

Read Next

सडक र सवारी : नयाँ नेपालको पूर्वाधार

Leave a Reply

Your email address will not be published.