Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

१२८ वर्षमा देशभर ४४ हजार खानेपानी प्रणाली तयार, ७० लाख मानिसको घरमा मात्र २४ सै घण्टा पानी


काठमाडौं । नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको थालनी भएको १२८ वर्ष पुगेको छ । यो अवधीमा ४४ हजार खानेपानी प्रणालीको निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको शुरुवात १९५१ सालमा वीरधाराबाट शुरु भएको हो ।

निर्माण भएका खानेपानी प्रणालीबाट अहिलेसम्म ९३.१४ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी पहुँच पुगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभुत खानेपानी पहुँच पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि राखिएको लक्ष्य पू्रा हुने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए । ‘हामी गरेको लगानी, बनिरहेका आयोजना र कामको गतिअनुसार लक्ष्य पू्रा हुनेछ’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा खानेपानी र सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम र केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ३१ आयोजना सम्पन्न गरिदैछ । यसको लागि बजेटमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप ४ लाख ९३ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलध हुनेछ ।

त्यस्तै, जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी आयोजनाबाट थप १ लाख ५० हजार जनसंख्यामा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

आधारभूत खानेपानी पहुँच भनेको के हो ?

आधारभूत खानेपानी पहुँच भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ लिटर पानीको उपलब्धता हो । त्यस्तै, धारासम्मको दूरी १०० मिटरको पैदल दुरी भित्र सामुदायिक धारा हुनुपर्छ । पानी आपूर्तिको समय दिनमा न्यूनतम पनि ४ घण्टा हुनुपर्छ । त्यस्तै, निरन्तर रुपमा वर्षभरी नै पानी आउनुपर्छ ।

आधारभूत पहुँच हुनको लागि राष्ट्रिय गुणस्तर निर्देशिका, २०६२ ग्रामिण खानेपानीको लागि गरिएको परिभाषित गुणस्तर हुनुपर्छ । यसको अर्थ पानीमा (धमिलोपन, हाइड्रोजन बिभव, आर्सेनिक र शुक्ष्म जैविक वा कलु कोली फर्म आदी) परीक्षण गर्दा मापदण्डमा तोकिएको सिमाभित्र रहेको अवस्थालाई बुझाउँछ । स्वास्थ्यमा हानी नपु¥याउने खानेपानी भनेकै गुणस्तरीय अथवा सुरक्षित पिउने पानी हो ।

आधारभूत खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट व्यवस्थापन गरिएका सबै खानेपानी वितरण पाइप प्रणाली पर्छन् । यसरी सञ्चालित ५ हजारभन्दा न्यून जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्ने आयोजनाहरु समावेस गरिएका छन् ।

२४ सै घण्टा घरमा पानी आउने जनसंख्या २४ प्रतिशत मात्र

मध्यम स्तरको खानेपानी पहुँच भन्नाले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ देखि १ सय लिटरसम्म पानी उपलब्धता हो । यस्तो पानीको गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी गु्णस्तर मापदण्ड, २०६२ मा तोकिएको अनुसार हुने उल्लेख छ । मापदण्डमा पानीको रंग, स्वाद तथा गन्ध, विद्युतीय संवाहकता, धमिलोपन, रासायनिक मिश्रण, इकोली लगायत के कति हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ ।

पानी घर कम्पाउण्डभित्र (आँगनमा धारा) हुनुपर्छ । दैनिक २४ घण्टा पानीको आपूर्ति हुनुपर्छ र वर्षभरी नै पानी निरन्तर आउनुपर्छ । त्यस्तै, उच्चस्तरको खानेपानी पहुँच भनेको दैनिक १ सय लिटर परिमाणको पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हुनुपर्छ । यसको गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाले तोकेअनुसार हुनुपर्छ । घरभित्र पूर्ण जडित पहुँच हुनुपर्छ र २४ घण्टा नै आपूर्ति हुनुपर्छ । यसको साथै वर्षभरि नै न्र्न्तिर पानी आउनुपर्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उच्च तथा मध्यमस्थरको खानेपानी सेवा भने २४ प्रतिशतमा पुगेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जनगणनाअनुसार ७० लाख ६ हजार १९५ जना मानिसको घरमा मात्र २४ सैं घण्टा पानी आउने देखाउँछ । उच्च तथा मध्यमस्थरको खानेपनी सेवा पनि अगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

खानेपानी मन्त्रालयले पानीको आधारभूत, मध्यम र उच्च पहुँचको नयाँ मापदण्ड मस्यौदा गरिरहेको छ । ‘अहिले तोकिएको मापदण्डमा परिवर्तन हुनेछ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

सरकारले आधारभुत सरसफाइ सेवा भने सतप्रतिशतमा पुगेको घोषणा गरिसकेको छ । परिणामस्वरुप सबै जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छन् । सरकारले १३ असोज २०७६ मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषित गरिसकेको छ ।


Read Previous

पारित भयो गण्डकी प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएकाे मुख्यमन्त्रीकाे भनाइ

Read Next

दक्षिण एशियाभित्र विद्युत व्यापारका लागि ‘साझा ग्रीड कोड’

Leave a Reply

Your email address will not be published.