Nepal Purbadhar

सोमवार, मंसिर २४, २०८१
Monday, December 9, 2024

सोमवार, मंसिर २४, २०८१
Monday, December 9, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

१२८ वर्षमा देशभर ४४ हजार खानेपानी प्रणाली तयार, ७० लाख मानिसको घरमा मात्र २४ सै घण्टा पानी


काठमाडौं । नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको थालनी भएको १२८ वर्ष पुगेको छ । यो अवधीमा ४४ हजार खानेपानी प्रणालीको निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको शुरुवात १९५१ सालमा वीरधाराबाट शुरु भएको हो ।

निर्माण भएका खानेपानी प्रणालीबाट अहिलेसम्म ९३.१४ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी पहुँच पुगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभुत खानेपानी पहुँच पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि राखिएको लक्ष्य पू्रा हुने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए । ‘हामी गरेको लगानी, बनिरहेका आयोजना र कामको गतिअनुसार लक्ष्य पू्रा हुनेछ’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा खानेपानी र सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम र केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ३१ आयोजना सम्पन्न गरिदैछ । यसको लागि बजेटमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप ४ लाख ९३ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलध हुनेछ ।

त्यस्तै, जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी आयोजनाबाट थप १ लाख ५० हजार जनसंख्यामा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

आधारभूत खानेपानी पहुँच भनेको के हो ?

आधारभूत खानेपानी पहुँच भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ लिटर पानीको उपलब्धता हो । त्यस्तै, धारासम्मको दूरी १०० मिटरको पैदल दुरी भित्र सामुदायिक धारा हुनुपर्छ । पानी आपूर्तिको समय दिनमा न्यूनतम पनि ४ घण्टा हुनुपर्छ । त्यस्तै, निरन्तर रुपमा वर्षभरी नै पानी आउनुपर्छ ।

आधारभूत पहुँच हुनको लागि राष्ट्रिय गुणस्तर निर्देशिका, २०६२ ग्रामिण खानेपानीको लागि गरिएको परिभाषित गुणस्तर हुनुपर्छ । यसको अर्थ पानीमा (धमिलोपन, हाइड्रोजन बिभव, आर्सेनिक र शुक्ष्म जैविक वा कलु कोली फर्म आदी) परीक्षण गर्दा मापदण्डमा तोकिएको सिमाभित्र रहेको अवस्थालाई बुझाउँछ । स्वास्थ्यमा हानी नपु¥याउने खानेपानी भनेकै गुणस्तरीय अथवा सुरक्षित पिउने पानी हो ।

आधारभूत खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट व्यवस्थापन गरिएका सबै खानेपानी वितरण पाइप प्रणाली पर्छन् । यसरी सञ्चालित ५ हजारभन्दा न्यून जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्ने आयोजनाहरु समावेस गरिएका छन् ।

२४ सै घण्टा घरमा पानी आउने जनसंख्या २४ प्रतिशत मात्र

मध्यम स्तरको खानेपानी पहुँच भन्नाले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ देखि १ सय लिटरसम्म पानी उपलब्धता हो । यस्तो पानीको गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी गु्णस्तर मापदण्ड, २०६२ मा तोकिएको अनुसार हुने उल्लेख छ । मापदण्डमा पानीको रंग, स्वाद तथा गन्ध, विद्युतीय संवाहकता, धमिलोपन, रासायनिक मिश्रण, इकोली लगायत के कति हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ ।

पानी घर कम्पाउण्डभित्र (आँगनमा धारा) हुनुपर्छ । दैनिक २४ घण्टा पानीको आपूर्ति हुनुपर्छ र वर्षभरी नै पानी निरन्तर आउनुपर्छ । त्यस्तै, उच्चस्तरको खानेपानी पहुँच भनेको दैनिक १ सय लिटर परिमाणको पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हुनुपर्छ । यसको गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाले तोकेअनुसार हुनुपर्छ । घरभित्र पूर्ण जडित पहुँच हुनुपर्छ र २४ घण्टा नै आपूर्ति हुनुपर्छ । यसको साथै वर्षभरि नै न्र्न्तिर पानी आउनुपर्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उच्च तथा मध्यमस्थरको खानेपानी सेवा भने २४ प्रतिशतमा पुगेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जनगणनाअनुसार ७० लाख ६ हजार १९५ जना मानिसको घरमा मात्र २४ सैं घण्टा पानी आउने देखाउँछ । उच्च तथा मध्यमस्थरको खानेपनी सेवा पनि अगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

खानेपानी मन्त्रालयले पानीको आधारभूत, मध्यम र उच्च पहुँचको नयाँ मापदण्ड मस्यौदा गरिरहेको छ । ‘अहिले तोकिएको मापदण्डमा परिवर्तन हुनेछ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

सरकारले आधारभुत सरसफाइ सेवा भने सतप्रतिशतमा पुगेको घोषणा गरिसकेको छ । परिणामस्वरुप सबै जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छन् । सरकारले १३ असोज २०७६ मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषित गरिसकेको छ ।


Read Previous

पारित भयो गण्डकी प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएकाे मुख्यमन्त्रीकाे भनाइ

Read Next

दक्षिण एशियाभित्र विद्युत व्यापारका लागि ‘साझा ग्रीड कोड’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *