नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘जलस्रोत ऐन २०४९’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ। नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यससँगै जलजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस्। सरकारको लक्ष्य चालु संसद अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने रहेको छ। त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो। प्रस्तावित नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई थप संस्थागत, समन्वित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
