नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा विहीबार प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्री रामजी बरालले प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानीको सेवा प्रदान गर्न ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरे ।
‘आगामी वर्षभित्रमा सबैलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरिने, मध्यम र उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न प्रशोधन सहितको खानेपानी योजना क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ’ उनले भने । त्यस्तै, लिफ्टिङ्ग खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरिने, प्रदेशको आयमा सहयोग पुग्ने गरी विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गरिने भएको छ । प्रदेश समृद्धिमा टेवा पु¥याउने गरी बहुद्देश्यीय (उर्जा, सिंचाई) प्रकारका जलविद्युत आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उतरगंगा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्त्वका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ । विगतमा सुरुवात गरी कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई अगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्न जोड दिइने भएको छ । स्थानीय सरकारको साझेदारीमा नगर क्षेत्रभित्रका कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिनेछ ।
सूचना र प्रविधिको विस्तारको लागि प्रदेश सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश सरकारका सेवा अनलाईनमार्फत प्रवाह गरिने, सञ्चारग्राम र सूचना प्रविधि पार्क स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिने भएको छ ।
प्रदेशको विकासको लागि निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गरिने, प्रदेशको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन केन्द्रित हुनेछ । प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवद्र्धन गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित लगानीको वातावरण विकास गरिनेछ ।
हाल जग्गाको न्यूनतम मुल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मुल्यमा कारोबार हुने गरी वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गरिने, घरजग्गा कारोबार अधिक हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको साझेदारी एवं सहलगानीमा कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिने, यसका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
पूर्ण पाठकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्रः वजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता २०७९-८० गण्डकी प्रदेश
