नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उपत्यकाका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा सडक किनारका पोलमा गुजुल्टिएका, चुँडिएका तथा प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानले गति लिए पनि काम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो अनुगमनअनुसार अधिकांश रुटमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि खुला तार हटाउने, अतिरिक्त केबल लूप व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग राख्ने र अन्तिम फिनिसिङ सुधार्ने काम बाँकी छ।
अव्यवस्थित तारका कारण शहरी सौन्दर्यमा असर पर्नुका साथै आगलागी, दुर्घटना तथा सडक सुरक्षामा जोखिम बढेको भन्दै सरकारले तार व्यवस्थापन अभियान अघि बढाएको हो।
अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर-कलंकी-कालीमाटी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-जमल-लाजिम्पाट, सामाखुसी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर-चाबहिल-गौशाला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तार व्यवस्थापन अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ २९ गते विशेष उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल, नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटाका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। प्रयोगविहीन तार हटाउने तथा सञ्चालनमा रहेका तारमा ट्याग राख्ने कामका लागि विभिन्न समयसीमा समेत तोकिएको थियो।
प्रारम्भिक चरणमा कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि प्रत्येक रुटका लागि ‘लिड अपरेटर’ र फोकल पर्सन तोकेर नियमित अनुगमन थालिएको थियो।
यसबीच सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा असार ३१ र साउन १५ गते उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकपछि सेवा प्रदायकबीच जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्दै परिमार्जित कार्ययोजना लागू गरिएको थियो।
परिमार्जित योजनामा कुन कम्पनीले कुन क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने, कति पोल र दूरीमा काम गर्ने तथा कति जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको छ।
जडीबुटीमा बन्डलिङ सकिए पनि फिनिसिङ कमजोर
प्राधिकरणको अनुगमनअनुसार जडीबुटी क्षेत्रमा तार बन्डलिङको काम सम्पन्न भएको छ। तर अन्तिम फिनिसिङ भने कमजोर देखिएको छ। सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग निकै कम स्थानमा मात्र राखिएको छ भने केही स्थानमा ‘केबल लूप’ समेत देखिएका छन्।
बानेश्वर क्षेत्रमा भने अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अधिकांश खुला तथा लत्रिएका तार हटाइए पनि केही स्थानमा ट्याग छुटेका र कतिपय ट्याग च्यातिएका छन्।
सामाखुसी क्षेत्रमा तार बन्डलिङ भए पनि समग्र दृश्य अझै व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। ट्यागिङमा एकरूपता नदेखिएको तथा लूप व्यवस्थापन र अन्तिम फिनिसिङमा थप सुधार आवश्यक रहेको अनुगमनले देखाएको छ।
त्यस्तै, लाजिम्पाट-त्रिपुरेश्वर रुटमा अधिकांश तार बन्डलिङ गरिए पनि केही खुला तार अझै बाँकी छन्। सबै क्षेत्रमा ट्यागिङको कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन।
त्रिपुरेश्वर-कलंकीमा राम्रो प्रगति
त्रिपुरेश्वर-कलंकी रुटमा भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न भएको र ट्यागिङसमेत तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित रहेको छ।
यद्यपि केही स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार अझै बाँकी छन्। कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि अधिकांश तार बन्डलिङ गरिए पनि खुला तार तथा सीमित ट्यागिङका कारण काम पूर्ण भएको छैन।
सबै रुटमा ‘केबल लूप’ समस्या
प्राधिकरणको अनुगमनमा सबै रुटमा देखिएको साझा समस्या ‘केबल लूप’ रहेको छ। सेवा विस्तार वा मर्मतका क्रममा अतिरिक्त केबल राखिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित नगर्दा बन्डलिङपछि समेत पोलको दृश्य अव्यवस्थित देखिने गरेको छ।
त्यसैले अतिरिक्त केबल राख्ने तथा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।
ट्यागिङलाई पनि अभियानको अर्को प्रमुख कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ। सबै तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नहुँदा भविष्यमा बिग्रिएका वा प्रयोगविहीन तारको स्वामित्व पहिचान गर्न समस्या हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कतिपय स्थानमा ट्याग छुटेका तथा च्यातिएका समेत भेटिएका छन्।
प्राधिकरणले अब तार बन्डलिङलाई मात्र अभियानको प्रगतिको आधार नमान्ने जनाएको छ। प्रत्येक रुटको अन्तिम निरीक्षण गरी खुला तार हटाउने, केबल लूप व्यवस्थित गर्ने, ट्यागिङ पूरा गर्ने तथा फिनिसिङ सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न साझा पूर्वाधार र भूमिगत युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ।
नयाँ तार थपिँदै जाने तर पुराना तथा प्रयोगविहीन तार समयमै नहटाउने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म समस्या दोहोरिइरहने भएकाले नियमित अनुगमन, स्पष्ट जिम्मेवारी र दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
