नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको जानकारी समेत दिएका हुन।
निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखिने गरी संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनालाई कसैको अस्तित्व कमजोर बनाउने विषयका रूपमा नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।
ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने बताए।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सहभागिता रहे पनि उनीहरूको पुँजीलाई अझ ठूलो परिमाणमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
“लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्यांकन हुनुपर्छ र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्छ,” उनले भने।
