नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) पुनरावलोकन गर्न सरकार र विद्युत् नियमन आयोगसँग आग्रह गरेका छन् । उनले प्रसारण शुल्क निर्धारण हुनु ऐतिहासिक कदम भए पनि यसको दर वैज्ञानिक, व्यावहारिक र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
इप्पानले क्यानडियन फन्ड फर लोकल इनिसिएटिभ्ससँगको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको असोज महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । तर, हाल निर्धारण गरिएको शुल्कले जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, नयाँ लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट औसत वार्षिक आम्दानी करिब ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रसारण शुल्कबापत प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा आयोजनाको आम्दानी र लगानीको प्रतिफलमा उल्लेख्य असर पर्न सक्छ ।
‘यसले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउनुका साथै नयाँ आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई समेत निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने ।
डाँगीले प्रसारण क्षमताको उपयोग, आयोजनाको आर्थिक अवस्था र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकतालाई ध्यानमा राखेर ह्विलिङ चार्जको दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । शुल्क गणना गर्ने विधि र दरबारे सरकार, विद्युत् नियमन आयोग तथा निजी क्षेत्रबीच थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए । विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र बजार सुनिश्चिततामा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए ।
‘उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाने तर प्रसारण र व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने हो भने उत्पादित विद्युत्को बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले १८० दिनभित्र आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भने पनि अपेक्षित रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको डाँगीले बताए । पीपीए, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधान भए निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुनुका साथै राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
विद्युत् व्यापारका लागि करिब ११ ओटा कम्पनीले अनुमतिपत्र माग गर्दै आवेदन दिएको जानकारी दिँदै उनले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सके ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
प्रसारण शुल्क पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष धिताल
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) अन्तर्गत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन् ।
इप्पानको फ्राइडे फोरममा बोल्दै उनले हालको शुल्क निर्धारण विधि प्रारम्भिक चरणका लागि अपनाइएको सरल मोडेल भएको बताए । भविष्यमा पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध भएपछि विद्युत् प्रवाहको मात्रा, दूरी र प्रणालीको वास्तविक लागतका आधारमा थप वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
खुला पहुँचको उद्देश्य विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै धितालले आवश्यकता र उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा प्रसारण शुल्क समायोजन गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रतियुनिट ५७ पैसाको शुल्कको आधार र प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले स्वीकार गरे ।
‘आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण तथा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो,’ उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा प्रसारण प्रणालीको वास्तविक लागत छुट्याउन चुनौती रहेको उनले बताए । एकतर्फी विद्युत् प्रवाह हुने रेडियल प्रसारण लाइनका लागि भने मेगावाट र किलोमिटरमा आधारित शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
खुला पहुँचले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युत्को मूल्य घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था र अवसर विस्तार गर्न आयोग सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्राकृतिक विपद्बाट जलविद्युत् आयोजनामा हुने क्षतिबारे चर्चा गर्दै धितालले विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र क्षतिपछिको आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि नियामकीय ढाँचा आवश्यक रहेको बताए । जोखिमका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण, बीमा, राहत कोष तथा पीपीएको अवधिलगायत विकल्पमार्फत क्षति व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय र सौर्य ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा इप्पानका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार दिनेशकुमार घिमिरेले नदी प्रवाही आयोजनामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै अर्धजलाशययुक्त, जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन उत्पादनको संरचना सन्तुलित बनाउने, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा नदी प्रवाही आयोजनाको बाहुल्यता छ । यसले सुख्खायाममा विद्युत् अभाव र वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने समस्या सिर्जना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब जलाशय आयोजना तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विकास हुन नसके ऊर्जा प्रणालीको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती आउँछ ।’
नेपालले लामो समयदेखि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राख्दै आए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सौर्य ऊर्जा र ब्याट्रीमा आधारित ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकास गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।
नेपालले विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको अभाव, औद्योगिक करिडोरको अपर्याप्त विकास र उद्योगले भरपर्दो विद्युत् प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाले वास्तविक विद्युत् माग सीमित बनाएको उनको भनाइ थियो ।
हरित ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्न क्यानडा तयार
नेपालका लागि क्यानडाका डेपुटी राजदूत मार्क एल्लेनले नेपाल र क्यानडाबीच अनुसन्धान, प्रविधि, क्षमता विकास तथा नीतिगत संवादमा सहकार्य विस्तार गर्न सके नेपालको हरित ऊर्जा विकास, स्थानीय आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए ।
फ्राइडे फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा हरित ऊर्जा विकास, प्रसारण पूर्वाधार, बाँध सुरक्षा तथा जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न क्यानडा तयार रहेको बताए ।
नेपालमा जलविद्युत् विकासको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था र पारदर्शी नियामकीय प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । क्यानडामा १५ हजारभन्दा बढी बाँध रहेको र जलविद्युत्ले त्यहाँको विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनले बताए ।
जलविद्युत् आयोजनालाई विपद्बाट सुरक्षित बनाउन पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले भोटेकोसी बाढीबाट प्राप्त सिकाइ उपयोग गर्दै जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन पूर्वसूचना प्रणाली, आधुनिक प्रविधि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्तार हुने क्रमले हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढाइरहेको उनले बताए । यस्ता विपद्ले बस्ती र समुदायसँगै जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।
केसीले हिमताल र नदीको स्रोत क्षेत्रमा नियमित अनुगमन, वास्तविक समयको तथ्यांक संकलन, साइरन तथा मोबाइल सन्देशमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह र समुदायको विपद् तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल र चीनबीच सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याए ।
युएनडीपीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा बढाउने परियोजना अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणदेखि सञ्चालनसम्म जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणमा साझा जिम्मेवारी आवश्यक
फ्राइडे फोरमअन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट जलविद्युत् आयोजनामा उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र प्राविधिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले आयोजना अध्ययन, डिजाइन तथा निर्माणका क्रममा जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुपर्ने र विद्यमान अध्ययन निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विपद्का कारण आयोजना वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा निजी क्षेत्रले मात्रै आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्थले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दा सम्भावित जोखिमको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । अत्यधिक जोखिमयुक्त स्थानमा आयोजना निर्माणको अनुमति दिनुअघि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमलाई आयोजनाको लागत तथा योजनामा समेट्नुपर्ने उनले बताए । ठूला प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिम निजी क्षेत्रले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिका समयानुकूल छ वा छैन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । अध्ययन गर्ने परामर्शदाता तथा प्रतिवेदनको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको जिम्मेवारी रहने बताए ।
आयोजनाको जोखिमलाई निर्माणस्थलमा मात्र सीमित नराखी लगानीकर्ता, बैंक, स्थानीय समुदाय, सरकार र बीमा क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इप्पानका उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिमको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि मात्रै पर्नु न्यायोचित नभएको बताए । आयोजना निर्माणका क्रममा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका अध्ययनसमेत प्रयोग हुने भएकाले विपद्पछिको अवस्थामा सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने र आम्दानी नहुँदा पनि ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै खतिवडाले विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि कर, भन्सार तथा वित्तीय सहुलियतसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । जलाधार क्षेत्र, भूगोल, भूगर्भीय अवस्था, हिमताल तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन आयोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, गेग्रान तथा ठूलो परिमाणको पानीले आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच तथ्यांक आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
छलफलमा भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन प्रविधि र सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोगबाट जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरण गर्न सकिने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो ।
