नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई परम्परागत तथा ढिलासुस्तीपूर्ण कार्यशैली त्यागेर परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित शासन प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने र विकास निर्माणका काममा हतारो गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अब पूर्ण रूपमा तोडिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रगति, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गरेको प्रवक्ता मोहन शाक्यले बताए ।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने र पानी प्रदूषण तथा विकास गर्ने गलत प्रवृत्ति अब तोडिनुपर्ने बताउँदै उनले दसैँअगावै बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट इन्पुट तयार गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूलाई कन्स्ट्रक्टिभ फलोअप गर्न आग्रह गरे ।
गत वर्ष आन्दोलन लगायतका विभिन्न कारणले पुँजीगत खर्चको बेन्चमार्क प्रभावित भए पनि यस पटक व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्न र यसमा शून्य सहनशीलता अपनाइने स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालयमा व्यक्तिगत रूपमा सबै कर्मचारीहरू सक्षम भए पनि ‘सिस्टम’ वा प्रणालीमा काम गर्ने ठाउँमा केही कमजोरी देखिएको मन्त्री श्रेष्ठको गुनासो थियो । व्यक्ति केन्द्रित कामले भोलि समस्या निम्त्याउने बताउँदै उनले भने, ‘प्रणाली बलियो भयो भने तपाईं-हामी पछि हट्दा पनि त्यो प्रणालीले सम्मान गर्छ । त्यसैले प्रशासन र कानुन महाशाखाले प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सुमधुर र सुसंवर्द्धपूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नियमविपरीत जानेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना तथा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै सुशासन इकाई र प्रशासन महाशाखालाई दैनिक रूपमा शासकीय सुधारका लागि चिन्तन गर्न आग्रह गरे ।
फाइल तथा टिप्पणी उठाउँदा पर्याप्त कानुनी आधार र स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले तीनवटाभन्दा बढी पृष्ठका अनावश्यक लामो टिप्पणीको प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने औँल्याए ।
मन्त्री श्रेष्ठले यस वर्ष बाढीपहिरो र विपद्का कारण नागरिकको धनजनको रक्षा गर्न मन्त्रालय र सबै निकाय केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे । आगामी दिनमा आउन सक्ने मौसमजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण र मन्त्रालयले छुट्टै ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकायहरूमा सेवाग्राहीले फोन नटिप्ने वा समयमा जानकारी नपाउने समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने र कसैलाई अध्ययन वा अन्य व्यक्तिगत कारणले समय चाहिएमा विकल्प खोज्न सकिने तर मन्त्रालयमा बसेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नभएको कडा चेतावनी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएर व्यापार गर्ने र अनावश्यक मिडिया ट्रायल गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । यस वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यसले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ग्रामीण तथा कर्णाली क्षेत्रमा ८०० किलोवाटको टार्गेट, माइक्रो हाइड्रोको मर्मत सम्भार र स्थानीय तहलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
बैठकको निष्कर्षस्वरूप मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सचिवलाई आगामी ५ दिनभित्र समग्र कार्यप्रगतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयको आगामी रणनीतिक योजना तय गर्न अर्को उच्चस्तरीय बैठक बस्नेछ ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्व र ऊर्जावान् इन्जिनियरहरूको यो टिमबाट समाजले ठूलो ‘फ्रेसनेस’ र रचनात्मकताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै, समयभन्दा अगाडि सोच्ने प्राविधिक क्षमता प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आह्वान पनि गरे ।
