नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानून संशोधनको तयारी गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कानून संशोधनको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ।’
उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ।
मन्त्री लम्सालले उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले काम गरिरहेको बताए। उद्योगको लागत घटाउन कच्चा पदार्थको उपलब्धता र ढुवानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो।
‘उदाहरणका लागि एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ।’
मन्त्रीका अनुसार उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ।
कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
२४ घण्टा पूर्वाधार निर्माण गर्न सांसदको सुझाव
छलफलमा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले कफी उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पिपिए मोडलमा लैजान सुझाव दिए। उनले ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणामा अघि बढ्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे।
त्यस्तै, सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाउन सके दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए।
सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न सरकारले गरेको तयारीको प्रशंसा गर्दै कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घट्न सक्ने बताए।
छलफलमा सांसद जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
