नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा दुसादको मृत्यु प्रकरणमा परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले सरकारसमक्ष १२ बुँदे माग राखेका छन् । परिवारले घरबारविहीन भएपछि सिर्जित मानसिक दबाब र अनिश्चितताका कारण हिरालालले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइएको मागपत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्यले प्रभावित परिवारलाई लामो समयदेखि मानसिक दबाब र अनिश्चितताको अवस्थामा पुर्याएको उल्लेख छ ।
४७ वर्षीय हिरालाल केही वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको घरटहरा भत्काइएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापित भएका थिए । त्यसपछि उनीसहित प्रभावित परिवार कहिले कीर्तिपुर र कहिले बोढे क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपरेको परिवारको भनाइ छ ।
परिवार तथा अधिकारकर्मीले हिरालालको मृत्युको कारण र त्यसअघि सिर्जित परिस्थितिबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । छानबिनबाट दोषी वा जिम्मेवार देखिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत उनीहरूको माग छ ।
मृतकको पार्थिव शरीरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक परम्पराअनुसार सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न लाग्ने खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका रूपमा हिरालाललाई ‘शहीद’ घोषणा गरी सम्मान दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
परिवारले तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने गरी उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, आश्रित सदस्य र भविष्यको जीविकोपार्जनलाई आधार बनाउनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, मृतकको परिवारलाई सुरक्षित, स्थायी र कानुनी स्वामित्वसहितको भूमि तथा आवास तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अब परिवारलाई अर्को होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने नभई स्थायी समाधान दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मृतकका बालबालिकालाई माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
परिवारलाई राहतमा मात्र निर्भर नबनाई आत्मनिर्भर बनाउन योग्यताका आधारमा कम्तीमा एक जना सक्षम सदस्यलाई सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । मृतककी श्रीमती, बालबालिका, वृद्ध आमाबुबा तथा अन्य वास्तविक आश्रित सदस्यका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
मागपत्रमा बिना पूर्वसूचना, वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी घरटहरा भत्काउने, धरपकड गर्ने, डर–त्रास सिर्जना गर्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरलाई विस्थापित नागरिकको स्थायी व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न र प्रभावित नागरिकका लागि दीर्घकालीन तथा सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निष्पक्ष लगत संकलन, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पारदर्शी छानबिन गरी सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत स्थायी समाधान खोज्न माग गरिएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको आवास, खानेपानी, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सरसफाइ तथा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारी निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट नियमित अनुगमन गरी सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
‘जग्गा र जागिरको आश्वासनपछि शव टिचिङ लगियो’
पीडित परिवारका अनुसार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवारलाई भेट्न पुगेका थिए । परिवारका सदस्यका अनुसार उनले राति करिब १० बजे मन्त्री प्रतिभा रावलसँग फोनमा कुराकानी गराएका थिए ।
परिवारको भनाइअनुसार फोन कुराकानीका क्रममा मन्त्री रावलले आफूले परिवारका लागि काम गर्ने र धनीपुर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताएकी थिइन् । परिवारका अनुसार उनले राति भेट्न आउन समस्या भएको भन्दै शव उठाउन दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
त्यस क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको जिम्मा आफूले लिने आश्वासन दिएको परिवारको दाबी छ । त्यसपछि शवलाई शिक्षण अस्पतालमा लगेर राखिएको परिवारले जनाएको छ ।
परिवारले भने सरकारी पक्षबाट गरिएका आश्वासनलाई लिखित प्रतिबद्धतामार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । घटनाको वास्तविक कारण, विस्थापनका क्रममा भएका प्रशासनिक प्रक्रिया तथा परिवारलाई गरिएको आश्वासनबारे समेत स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
