नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिँदै आएको आपूर्ति चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन विद्युत् माग पूरा गर्नुका साथै आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय तथा घरेलु उपभोक्ताबाट थपिने मागलाई समेत धान्न सक्ने गरी मधेसमा रणनीतिक प्रसारण संरचना विस्तार अघि बढाएको हो।
नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण भएपछि मधेस प्रदेशमा विद्युत्को गुणस्तर र आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार हुने तथा औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरू निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताए।
उनका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना अन्तर्गत करिब २४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ। बालगंगा सबस्टेसनमा निर्माण तथा उपकरण जडानका काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
आयोजनालाई दशैंअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रका साथै धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ। आयोजनाअन्तर्गत करिब २४ किलोमिटर डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन र हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।
ढल्केबर–लोहारपट्टी १३२ केभी लाइनको टावर नम्बर ३० बाट सुरु हुने प्रसारण लाइन बालगंगा सबस्टेसनमा जोडिनेछ। प्रसारण लाइन जुलाईमा नो–लोड अवस्थामा चार्ज भइसकेको छ। बालगंगा सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण तथा पावर ट्रान्सफर्मर आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन्। सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडानको काम भइरहेको छ। कन्ट्रोल रुम र कर्मचारी आवास भवनसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।
पूर्व–पश्चिम विद्युत् माग धान्ने संरचना बन्दै
मधेस प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा ३३ केभी र ११ केभी वितरण लाइनमा बढ्दो भार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै जाँदा विद्यमान वितरण संरचनाले भविष्यको माग धान्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ।
यसलाई सम्बोधन गर्न लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ। विद्यमान लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
सुखीपुर सबस्टेसनमा ६३ एमभीएका दुई ओटा र २४ एमभीएको एक ओटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। लहान सबस्टेसनमा दुई ओटा १३२ केभी लाइन बे थपिनेछन्।
करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। सुखीपुर सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण भएको छ भने निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भइसकेको छ।
प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीले २४ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण, परीक्षण र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरु गरिसकेको छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण आगामी भदौसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सप्तरीमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार
सप्तरीमा विद्युत् माग र औद्योगिक सम्भावनालाई ध्यान दिँदै रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ।
करिब १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुई ओटा र २४ एमभीएको एक ओटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। रुपनी सबस्टेसनमा दुई ओटा १३२ केभी लाइन बे थपिनेछन्।
यस आयोजनाले सप्तरीको मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा थपिने विद्युत् उत्पादनलाई प्रणालीमा जोड्नसमेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ। अध्ययनका काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण र निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कामसमेत पूरा भएको छ। प्रसारण लाइनको लागत अनुमान स्वीकृत भइसकेको र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
रौतहटको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा सुधार
रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ।
चन्द्रनिगाहपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४, सरुअठामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म करिब ३७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुई ओटा १३२/३३ केभी तथा २४ एमभीएका दुई ओटा ३३/११ केभी ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ।
प्रसारण लाइनले गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रका वितरण केन्द्रलाई थप भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति दिन सहयोग गर्नेछ।
आयोजनाअन्तर्गत करिब ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले वन क्षेत्रको स्वीकृति र टावरका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी छ। विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन, सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सीमा पर्खाल र सुरक्षा भवन निर्माणलगायत पूर्वनिर्माणका अधिकांश काम भने सम्पन्न भइसकेका छन्।
प्रसारण लाइनको चेक सर्भे, टावर प्रोफाइलिङ, पेगिङ, पिट मार्किङ र कित्ता नक्सासम्बन्धी कामसमेत पूरा भएको छ।
चन्द्रपुर–सरुअठा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ। करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँको सम्झौता रकम रहेको आयोजनाको निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ। सरुअठा सबस्टेसनको खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ।
बारा–पर्साका औद्योगिक क्षेत्रलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन
औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सा क्षेत्रमा विद्युत् माग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाइएको छ।
परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण, पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना र परवानीपुर सबस्टेसनमा बे विस्तार आयोजनाका मुख्य काम हुन्।
यसअघि पिलुवा (पथलैया)–परवानीपुर १७ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट लाइनमा हाई टेम्प्रेचर लो स्याग कन्डक्टरमार्फत पुनःकन्डक्टरिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ।
पोखरिया सबस्टेसनमा कन्ट्रोल रुम, कर्मचारी आवास, स्टोर, गार्ड हाउस तथा उपकरण र ट्रान्सफर्मरका फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन्। चार सर्किट टावरको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ भने संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत स्वीकृत भएको छ।
बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ। आयोजनालाई सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशमा यी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिको संरचना थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी धनुषा, सिरहा, सप्तरी, रौतहट तथा बारा–पर्साका औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न यस्ता आयोजनाले आधार तयार गर्नेछन्।
सरकारले औद्योगिक विस्तारसँगै विद्युत् माग बढ्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै माग बढेपछि मात्र पूर्वाधार थप्नेभन्दा भविष्यको मागलाई समेत धान्ने गरी प्रसारण संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ। यसबाट औद्योगिक लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
